संसद के मानसून सत्र से पहले आज यानि रविवार (21 जुलाई) को सर्वदलीय बैठक आयोजित होनी है। इसमें सभी पार्टियों को शामिल होने को कहा गया है। वित्त मंत्री सीतारमण 22 जुलाई, सोमवार को संसद में मानसून सत्र और मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इससे पहले सरकार की ओर से बुलाई गई यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
नई दिल्ली, News: सोमवार, 22 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इसी बीच संसद सत्र से एक दिन पहले रविवार, 21 जुलाई को सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जिसमें केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से दोनों सदनों-लोकसभा और राज्यसभा में सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को सरकार द्वारा आयोजित की गई सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।
कार्य मंत्री रिजिजू की अध्यक्षता में बैठक
बता दें कि यह बैठक संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित होगी और इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ समझौते और विचार-विमर्श का माहौल बनाना हो सकता है। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई को शुरू होने जा रहा है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस अवसर पर, संसद के दोनों सदनों में बैठक सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस के मुख्य समिति कक्ष में होगी। यह बैठक सरकार द्वारा बजट सत्र की तैयारियों और सत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण होगी।
प्रतिपक्ष नेता के रूप में कांग्रेस संसद राहुल गांधी
मिली जानकारी के अनुसार विपक्षी दल भी इस सर्वदलीय बैठक में अपने एजेंडे को सामने रखने का इरादा कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इस बैठक में संसदीय विवादों और महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहरी चर्चा होने की संभावना है।
वहीं, प्रतिपक्ष नेता के रूप में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की यह पहली सर्वदलीय बैठक होने वाली है, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। इसमें अपने दृष्टिकोण और दल के मुद्दों को साझा करने खास मौका होगा।
बैठक बुलाने की बताई वजह
यह संसद का महत्वपूर्ण सत्र होने वाला है, जिसमें 22 जुलाई से 12 अगस्त तक 19 बैठकें होंगी। इस सत्र में बजट सत्र के रूप में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया जाएगा। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा और इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भी यह आखिरी पूर्ण बजट होगा।
बता दें कि इस सत्र में सरकार द्वारा 6 विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है, जिसमें से एक विधेयक 90 साल पुराने विमान अधिनियम को संशोधित करने के लिए है। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर के बजट के लिए भी संसद से मंजूरी प्राप्त की जाएगी। यह अद्वितीय है क्योंकि वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं और केंद्रशासित प्रदेश में केंद्र सरकार का शासन है। इस सत्र में भारतीय संसद की प्रभावशाली दीवार बनाने के लिए सरकार के कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं।
वित्त मंत्री 23 जुलाई को करेंगी बजट पेश
23 जुलाई, मंगलवार को संसदीय सत्र के दूसरे दिन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल (Modi 3.0 ) का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी। इस अवसर पर, सरकार का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए बजट वितरण और योजनाओं को बढ़ावा देना हो सकता है।
इसके अलावा, बजट सत्र के दौरान सरकार की योजना है कि पांच अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को भी पारित कराया जाएगा। इनमें से एक है "आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक- 2024", जिसका मकसद आपदा प्रबंधन क्षमता को बढ़ाना और अपग्रेड करना है। इसके अलावा, "बॉयलर विधेयक - 2024", "भारतीय वायुयान विधेयक- 2024", "कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक- 2024" और "रबड़ (संवर्धन और विकास) विधेयक- 2024" भी प्रस्तुत किए जाएंगे। ये सभी विधेयक विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति और विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।
