पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। इसमें न तो कोई नया टैक्स लगाया गया और न ही किसी तरह की छूट दी गई।
राज्य के वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पंजाब का कुल 1 लाख 96 हजार 462 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जो पिछले साल से 26% ज्यादा रहा। 2022-23 में पंजाब का कुल बजट एक लाख 55 हजार 860 करोड़ रुपए का था। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पर रहा।
स्कूलों में पहली बार एस्टेट मैनेजर लगाने का ऐलान किया गया जो वहां का रूटीन कामकाज देखेंगे। वित्तमंत्री ने कहा कि एस्टेट मैनेजर लगने के बाद टीचर्स सिर्फ पढ़ाने पर फोकस करेंगे जिससे एजुकेशन का लेवल सुधरेगा।
बजट में पंजाब की बॉर्डर बेल्ट के लिए पहली बार 40 करोड़ रुपए देने का दावा किया गया। वित्तमंत्री ने इंडस्ट्री के लिए 5 नई स्कीम के साथ-साथ 147 नए मोहल्ला क्लीनिक और होशियारपुर-कपूरथला में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। उन्होंने ढाई लाख नौकरियां देने की बात भी कही।
AAP सरकार के इस पहले पूर्ण बजट में राज्य की 18 साल से अधिक उम्र की हर महिला को हर महीने एक हजार रुपए देने की केजरीवाल की गारंटी को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया। अरविंद केजरीवाल ने यह गारंटी वर्ष 2022 में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले दी थी।
बजट में कर्मचारियों के लिए लागू की जा चुकी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) पर भी कुछ नहीं कहा गया। हालांकि वित्तमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने अपने बहुत सारे वादे और गारंटियां पूरी कर दी हैं।
कांग्रेस विधायकों का हंगामा, स्पीकर ने फटकारा
बजट के दौरान ही कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने विपक्षी सदस्यों को समझाते हुए कहा कि वित्तमंत्री चीमा को टोकना ठीक नहीं है। उन्हें बजट पूरा पढ़ने दिया जाए। कांग्रेसी विधायकों को जिन पॉइंट्स पर आपत्ति है, वह उन्हें नोट करके रख लें।
बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेसी विधायकों को अपनी बात रखने का पूरा समय दिया जाएगा। सिर्फ खबरों में आने के लिए और अपनी हाजिरी लगवाने के लिए इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है।
स्पीकर के समझाने के बावजूद जब कांग्रेसी विधायकों का हंगामा जारी रहा तो वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि सुनने का माद्दा रखिए। इस पर स्पीकर ने कहा कि सदन में सिर्फ चेयर को संबोधित करते हुए अपना बजट पूरा करिए।
चीमा बोले- विरासत में भारी कर्ज मिला
चीमा ने कहा कि उनकी सरकार ने जब सत्ता संभाली तो उसे विरासत में भारी कर्जा मिला जो पिछली सरकारों ने लिया था। इसके बावजूद उनकी सरकार पंजाब को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में पिछली सरकारों द्वारा लिए गए कर्ज के प्रिंसिपल अमाउंट के तौर पर 15,945 करोड़ रुपए और ब्याज के रूप में 20,100 करोड़ रुपए चुकाए।
वित्तमंत्री ने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखने का दावा किया।
पढ़िए… पंजाब के बजट में क्या खास…
. राज्य में रेत की 17 नई माइनिंग साइट्स जल्द शुरू होंगी।
. 1992 करोड़ रुपए में राज्य में सड़कों की मरम्मत होगी। चीमा ने दावा किया कि इन सड़कों की मरम्मत पिछले 6 बरसों से नहीं की गई।
. अमृतसर के वॉर मेमोरियल में दो नई गैलरियां बनेंगी। बजट में इसके लिए 15 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
. प्रदेश में 11 नए कॉलेज बनेंगे। मौजूदा वित्तवर्ष में इनके लिए 36 करोड़ रुपये पहले से जारी। मौजूदा सरकारी कॉलेजों में लाइब्रेरी बनाने के लिए 68 करोड़ रुपये।
. कपूरथला और होशियारपुर में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा। स्कूली और हायर एजुकेशन के लिए 17,072 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा। यह पिछले साल से 12% अधिक।
. 11वीं क्लास के बच्चों के लिए खास योजना। अगर इस क्लास का कोई बच्चा अच्छा आइडिया देता है तो उसे 2000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
. स्कूलों में रूफ टॉप सोलर सिस्टम के लिए 100 करोड़ रुपए।
.मेडिकल एजुकेशन के लिए अगले वित्तवर्ष में ₹1,015 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव।
.पंजाब में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए 258 करोड़ रुपए का प्रावधान ताकि यूथ में खेलों के प्रति रुचि बढ़े।
. मार्कफैड अगले वित्तवर्ष में सरसों की फसल की प्रोसेसिंग के लिए मानसा जिले के बुढलाडा और मुक्तसर जिले के गिद्दड़बाहा में 2 नई ऑयल मिल्स स्थापित करेगा।
. राज्य में पराली प्रबंधन के लिए 350 करोड़ रुपए रखे गए। AAP सरकार के सकारात्मक प्रयासों से 30% कम पराली जलाई गई।
. बटाला और गुरदासपुर में शुगर कांप्लेक्स के लिए 75 करोड़ रुपए दिए। पुराने काम पूरे रने के लिए भी 100 करोड़ रुपए अलॉट। यहां गन्ने की एफिशिएंट प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन पर काम होगा।
. टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े संस्थानों के सुधार के लिए 615 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। यह पिछले साल की तुलना से 6% अधिक
. अमृतसर की गुरु नानकदेव यूनिवर्सिटी (GNDU) ने टीशू कल्चर से सेब की नई किस्म तैयार की। पंजाब में दो बरसों के दौरान हिमाचल की तरह सेब के बगीचे दिखाई देंगे।
. 2022-23 में पंजाब की GSDP 6 लाख 38 हजार 23 करोड़ रुपए की। यह 2021-22 से 9.24% ज्यादा।। वित्त वर्ष 2023-24 में GSDP 6 लाख 98 हजार 635 करोड़ रुपए रहने का अनुमान। इसमें सर्विस सेक्टर का योगदान 45.91%, एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान 28.94% और इंडस्ट्री का 25.15% हिस्सा।
. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 11,782 करोड़ रुपये की घोषणा। यह पिछले साल के बजट की तुलना में 22% अधिक।
. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एक लाख 96 हजार 462 करोड़ का बजट अनुमान। यह पिछले साल से 26% ज्यादा।
. खेती और उससे जुड़े सहायक धंधों को बढ़ावा देते हुए किसान-मजदूरों की इनकम बढ़ाने पर फोकस।।
. केंद्र सरकार 9035 करोड़ रुपए रिलीज करने की पंजाब की लंबे समय से चल रही मांग को अनदेखा कर रही।
. केंद्र सरकार ने सोची-समझी साजिश के तहत पंजाब को रूरल डवलपमेंट फंड के 2880 करोड़ रुपए जारी नहीं किए।
. AAP सरकार ने एक साल में पंजाब के युवाओं को 26 हजार 797 नौकरियां दीं।
. भगवंत मान सरकार पुरानी सरकारों की तरफ से लिए गए कर्ज को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
राज्य में भर्ती होंगे 2574 किसान मित्र
. पंजाब में 2574 किसान मित्र भर्ती किए जाएंगे। यह किसान मित्र गांव स्तर पर किसानों के घर-घर जाकर उन्हें खेती से जुड़ी जरूरी मदद प्रदान करेंगे।
. पंजाब सरकार ने एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाने के लिए एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई। सरकार आने वाले दिनों में ‘किसान-मिलनी’ प्रोग्राम करेगी।
. पनसीड ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के जरिए 38 करोड़ रुपए के एक लाख क्विंटल क्वालिटी बीज की खरीद की। 50 हजार किसानों को बीज पर 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी मुहैया कराई।
. एग्रीकल्चर में डाईवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देते हुए बासमती धान की खरीद के लिए फंड बनाया जा रहा है। किसानों को कपास के बीज पर 33% सब्सिडी दी जाएगी। साल 2023-24 में इसके लिए एक हजार करोड़ रुपए का बजट रिजर्व।
. पानी बचाने की मुहिम के तहत सरकार जरूरी मदद जारी रखेगी। मौजूदा वित्त वर्ष में धान की सीधी बिजाई पर 30312 किसानों को 1500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 25 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद जारी की। पहली बार MSP पर मूंग की खरीद करते हुए 20 हजार 898 किसानों को 79 करोड़ रुपए उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए। अगले साल धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों की मदद और मूंग की खरीद के लिए 125 करोड़ रुपए का प्रावधान।
. पंजाब के 2500 ईंट-भट्टों में 20% कोयले की जगह पैडी स्ट्रॉ के पायलट्स के इस्तेमाल को नोटिफाई किया। यह 1 मई 2023 से लागू होगी। पराली प्रबंधन, मशीनीकरण वगैरह के लिए 350 करोड़ रुपए रिजर्व रखे गए।
. साल 2022-23 में किसानों को 9064 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली दी। अगले वित्त वर्ष के लिए इसे जारी रखते हुए सब्सिडी के लिए 90331 करोड़ रुपए रिजर्व रखे।
. किसानों के लिए सरकार फसल बीमा योजना लाएगी। इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है।
. बागबानी के लिए 253 करोड़ रुपए का प्रावधान जो साल 2022-23 के मुकाबले दोगुना।
. लुधियाना, गुरदासपुर, पटियाला, बठिंडा और फरीदकोट में 5 नए हॉर्टिकल्चर संस्थानों की स्थापना होगी। इसके लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान। प्राकृतिक पैदावार वाले फल-सब्जियों के तहत एरिया बढ़ाने के लिए यह संस्थान काम करेंगे।
. बागबानों का जोखिम घटाने के लिए ‘भावांतर स्कीम’ लागू होगी। अगर बाजार में किसी चीज के रेट एक लेवल से ज्यादा गिरते हैं तो बागबानों को होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। इसके लिए 15 करोड़ रुपए का शुरुआती बजट।
. पंजाब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक की देनदारी चुकाने के लिए 885 करोड़ रुपए मुहैया कराए।
. साल 2013 से पेंशनरों की रूकी हुई अदायगी की।
. गन्ना उत्पादकों को उनकी फसल का सही दाम देने के लिए 380 रुपए प्रति क्विंटल रेट की घोषणा। यह रेट हरियाणा-यूपी से अधिक।
. शूगरफैड को किसानों का बकाया चुकाने के लिए 400 करोड़ रुपए की मदद। केंद्र से बात करके मिल्स का शुगर कोटा बढ़वाया।
. मार्कफैड 13 जगह नए गोदाम खोलेगा। इसके लिए 80 करोड़ रुपए का प्रबंध। 6 गोदाम का काम मार्च 2023 तक पूरे होने की उम्मीद। शेष 7 गोदाम के लिए अगले वित्तवर्ष में 100 करोड़ रुपए रखे।
. मार्कफैड लुधियाना जिले के खन्ना में कच्चे तेल की प्रोसेसिंग के लिए प्लांट बनाएगा। यहां रोजाना 110 टन रिफाइनरी और 110 टन वनस्पति तेलों की प्रोसेसिंग होगी। यह प्लांट अगले एक साल में बनकर तैयार हो जाएगा।
. पशुओं को लम्पी बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण पूरा करवाया । सोर्स दैनिक भास्कर
