Punjab News: एक्शन मोड में आएं CM मान, धान खरीद की व्यवस्थाओं के लिए बुलाई बैठक

Punjab News: एक्शन मोड में आएं CM मान, धान खरीद की व्यवस्थाओं के लिए बुलाई बैठक
Last Updated: 17 घंटा पहले

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रविवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के तुरंत बाद धान खरीद की तैयारियों को लेकर अपने सरकारी आवास पर अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री मान पिछले तीन दिनों से अस्वस्थ थे। बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि धान की खरीद के लिए सभीआवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

Chandigarh: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद धान खरीद की तैयारियों पर एक बैठक की। उन्होंने किसानों को विश्वास दिलाया कि उनकी फसलों का हर एक दाना खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री ने

अधिकारियों को आदेश दिया कि वे मंडियों का दौरा करें और सतत निगरानी रखें। इस मौसम में 185 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों में लाए जाने की आशा है।

सीएम मान का अधिकारियों के लिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार धान की निर्बाध खरीद और लिफ्टिंग के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और किसानों की फसलों का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने जिलों में 7 से 8 मंडियों का दौरा करके जमीनी स्थिति का सही मूल्यांकन करें और इसके लिए निरंतर निगरानी की दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

धान मंडियों में लाए जाने की अपेक्षाएँ

बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लालचंद कटारूचक भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले खरीद सीजन में किसानों द्वारा 185 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों में लाए जाने की उम्मीद है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों की फसल मंडियों में पहुंचते ही तुरंत खरीदी की जाए, लिफ्टिंग को शीघ्रता से पूरा किया जाए, और मंडियों में फसल के ढेर लगने दिए जाएं। इसके अलावा, उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि किसानों के बैंक खातों में भुगतान को जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए।

ग्रेड धान के लिए कितना निर्धारित किया गया एमएसपी?

मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस मौसम के लिए ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,320 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। राज्य की खरीद एजेंसियां जैसे पनग्रेन, मार्कफेड, पनसप, पीएसडब्ल्यूसी और एफसीआई केंद्र द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार इस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करेंगी।

इस प्रक्रिया के लिए रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 41,378 करोड़ रुपए की सीसीएल लिमिट जारी कर दी है। राज्य सरकार का लक्ष्य इस साल कुल 185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार राज्य में 32 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में धान की खेती हुई हैं। 

CM मान ने धान की मिलिंग की घोषणा पर दी प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री मान ने शैलर मालिकों द्वारा भंडारण क्षमता की कमी के चलते धान की मिलिंग करने की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि खरीद सीजन 2024-25 के दौरान कस्टम मिलिंग के लिए सबसे पहले आवेदन करने वाले 750 मिल मालिकों को नीति के अनुसार आवंटित धान से 25 प्रतिशत अधिक धान दिया जाएगा।

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