दक्षिण कोरिया की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री हान डक-सू के महाभियोग को खारिज कर उनकी शक्तियां बहाल कीं। अब राष्ट्रपति यून सूक येओल के महाभियोग पर कोर्ट के फैसले का इंतजार है।
South-Korea: दक्षिण कोरिया की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री हान डक-सू के महाभियोग को खारिज कर दिया है और उनकी शक्तियों को बहाल करने का आदेश दिया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब देश पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा था।
महाभियोग के बाद बढ़ी थी राजनीतिक उथल-पुथल
हान डक-सू को दो महीने पहले महाभियोग के बाद निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था क्योंकि राष्ट्रपति यून सूक येओल को भी महाभियोग का सामना करना पड़ा था।
दक्षिण कोरिया में विरोध प्रदर्शन और समर्थन
महाभियोग की इस पूरी प्रक्रिया के दौरान दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में हजारों समर्थक और प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए थे। यह मुद्दा देश की राजनीति में नया मोड़ लेकर आया।
महज दो हफ्ते ही रहे पद पर
प्रधानमंत्री हान सिर्फ दो सप्ताह से भी कम समय तक पद पर रहे। 27 दिसंबर को संवैधानिक न्यायालय में तीन न्यायाधीशों की नियुक्ति को रोकने के कारण विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया था। न्यायालय ने इस प्रस्ताव को खारिज करने के लिए 7-1 के बहुमत से फैसला सुनाया।
हान डक-सू पर क्या थे आरोप?
75 वर्षीय हान ने कई दशकों तक दक्षिण कोरियाई राजनीति में नेतृत्व किया था, लेकिन विपक्ष ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने राष्ट्रपति यून सूक येओल के मार्शल लॉ के फैसले को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। हालांकि, हान ने इन आरोपों को खारिज किया।
अब राष्ट्रपति यून सूक येओल के महाभियोग पर नजरें
संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री हान के महाभियोग को खारिज कर दिया है, लेकिन अब सबकी नजरें राष्ट्रपति यून सूक येओल के खिलाफ चल रहे महाभियोग पर हैं। अगर कोर्ट उनका महाभियोग बरकरार रखती है, तो देश में नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना होगा। लेकिन अगर कोर्ट उनके पक्ष में फैसला सुनाती है, तो वह दोबारा अपने पद पर लौट सकते हैं।
प्रधानमंत्री हान के बाद राष्ट्रपति यून पर मंडरा रहा खतरा
प्रधानमंत्री हान डक-सू के महाभियोग के बाद अब विपक्ष राष्ट्रपति यून सूक येओल पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। दिसंबर 2024 में मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था। अब देखना होगा कि अदालत इस पर क्या फैसला सुनाती है।
