बैंकों को सूची में शामिल होने के लिए उस बकेट के अनुसार पूंजी संरक्षण बफर के अलावा उच्च कॉमन इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत उन्हें वर्गीकृत किया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के तीन प्रमुख बैंकों - भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को एक बार फिर से घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (डी-एसआईबी) के रूप में नामित किया है। केंद्रीय बैंक ने घोषणा की है कि ये तीनों बैंक 2024 तक भी घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक बने रहेंगे।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, रिजर्व बैंक ने बुधवार को डी-एसआईबी की सूची जारी की। बैंकों को इस सूची में शामिल होने के लिए उनकी श्रेणी के अनुसार पूंजी संरक्षण बफर के साथ-साथ उच्च कॉमन इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) वर्तमान में बकेट 4 में
रिपोर्ट के अनुसार, देश के सबसे बड़े बैंक को इस श्रेणी में रहने के लिए 0.80 प्रतिशत का अतिरिक्त सीईटी 1 बनाए रखने की आवश्यकता होगी। वहीं, एचडीएफसी बैंक, जो निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा ऋणदाता है, बकेट 2 में है, जिसके तहत उसे 0.40 प्रतिशत अधिक सीईटी 1 बनाए रखना पड़ेगा।
केंद्रीय बैंक ने बताया है कि एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के लिए उच्च डी-एसआईबी अधिभार 01 अप्रैल, 2025 से लागू होगा। इस कारण से, 31 मार्च, 2025 तक एसबीआई और एचडीएफसी बैंक पर लागू डी-एसआईबी अधिभार क्रमशः 0.60 प्रतिशत और 0.20 प्रतिशत होगा।
31 मार्च, 2024 तक के डेटा पर आधारित
आईसीआईसीआई बैंक को बकेट 1 में रखा गया है। इस वर्गीकरण के तहत, दूसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता को सीईटी 1 बफर में अतिरिक्त 0.20 प्रतिशत बनाए रखना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्पष्ट किया कि यह वर्गीकरण 31 मार्च, 2024 तक बैंकों से एकत्रित डेटा पर आधारित है।
आरबीआई ने पहली बार 2014 में डी-एसआईबी (डोमेस्टिक सिस्टमिक इंपोर्टेंट बैंक) से निपटने के लिए एक रूपरेखा की घोषणा की थी और 2015 तथा 2016 में एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक को इस सूची में शामिल किया था। 2017 में, एचडीएफसी बैंक को भी इन दोनों बैंकों के साथ इस सूची में जोड़ दिया गया।
