8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को मिली मंजूरी, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा बड़ा लाभ

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केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी, जिसमें फिटमेंट फैक्टर और प्रमोशन बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है। इससे वेतन, पेंशन में वृद्धि और कर्मचारियों को 5 प्रमोशन मिलने की संभावना है।

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के भत्तों में बदलाव के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के गठन को मंजूरी दे दी है। इस वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम मुद्दा होगा, जिससे वेतन और पेंशन में वृद्धि तय होगी। इस पर अप्रैल 2025 तक अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।

फिटमेंट फैक्टर पर बढ़ी चर्चा

नेशनल काउंसिल - जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म (NC-JCM) ने सरकार को फिटमेंट फैक्टर को लेकर प्रस्ताव सौंपा है। NC-JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने मांग की है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.57 या उससे अधिक होना चाहिए। वर्तमान महंगाई को देखते हुए उन्होंने कहा कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर को लागू किया जाए।

अगर मांग मानी गई तो कितना बढ़ेगा वेतन?

मौजूदा न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकता है।
पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹36,000 हो सकती है।

सेवा के दौरान मिलेंगे कम से कम 5 प्रमोशन

8वें वेतन आयोग में मोडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (MACP) स्कीम में भी सुधार का प्रस्ताव दिया गया है। अगर सरकार इसे मंजूरी देती है, तो एक कर्मचारी को नौकरी के दौरान कम से कम 5 प्रमोशन मिल सकते हैं।

बेसिक सैलरी में डीए शामिल करने की मांग

केंद्रीय कर्मचारी चाहते हैं कि बेसिक सैलरी में महंगाई भत्ता (DA) शामिल किया जाए। इसके अलावा, नए वेतन आयोग के लागू होने तक अंतरिम राहत देने की भी मांग की गई है।

न्यूनतम वेतन निर्धारण का नया फॉर्मूला

NC-JCM का सुझाव है कि 8वें वेतन आयोग को न्यूनतम वेतन 5 यूनिट की खपत के आधार पर तय करना चाहिए, न कि 3 यूनिट पर। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि कमाने वाले कर्मचारियों को अपने आश्रित माता-पिता की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि यह माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण अधिनियम 2022 के तहत उनकी कानूनी जिम्मेदारी है।

क्या कहती हैं रिपोर्ट्स?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि, अंतिम फैसला सरकार की स्वीकृति के बाद ही लिया जाएगा।

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