केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते की दर 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद हुई प्रेस ब्रीफिंग में इस फैसले की जानकारी दी।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इससे लगभग एक करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से लागू होगी, जिससे डीए की दर अब 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई हैं।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद इस बारे में जानकारी दी। इससे पहले, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 30 सितंबर को पत्र लिखकर डीए में वृद्धि की मांग की थी, जो सामान्य रूप से अक्टूबर के पहले सप्ताह में लागू हो जाती थी।
3% वृद्धि से डीए से होगा इतना फायदा
महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की वृद्धि के बाद कर्मचारियों की आय में उल्लेखनीय इजाफा होगा। इस वृद्धि का प्रभाव कर्मचारियों के वेतन पर उनके मूल वेतन के अनुसार होगा। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं:
* 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर हर माह लगभग 540 रुपये की वृद्धि होगी।
* 25,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर हर माह लगभग 750 रुपये का इजाफा होगा।
* 35,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर हर माह लगभग 1,050 रुपये अधिक मिलेंगे।
* 45,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर हर माह लगभग 1,350 रुपये की वृद्धि होगी।
* 52,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर हर माह लगभग 1,560 रुपये का फायदा होगा।
* 70,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर हर माह लगभग 2,100 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
* 85,500 रुपये की बेसिक सैलरी पर हर माह लगभग 2,565 रुपये का इजाफा होगा।
* 1,00,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर हर माह लगभग 3,000 रुपये से अधिक की वृद्धि होगी।
देरी से हुई DA/DR के दरों की घोषणा
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी का इंतजार लंबे समय से था। परंपरागत रूप से डीए/डीआर की दरों में वृद्धि की घोषणा सितंबर माह में ही कर दी जाती थी, लेकिन इस साल इसमें देरी हुई। तीन अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेल कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने की घोषणा की गई, जिससे उन्हें 2029 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। इसके बाद उम्मीद थी कि 9 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में डीए/डीआर की बढ़ोतरी का एलान भी किया जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन, 'कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स' के महासचिव एसबी यादव ने 30 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर डीए की दरों में बढ़ोतरी की मांग की थी। पत्र में उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार हर साल अक्टूबर में भत्तों और बोनस की घोषणा करती है ताकि उनका भुगतान नवंबर में किया जा सके।
