ब्याज दरों में वृद्धि और भारतीय कंपनियों के लिए आयात लागत में बढ़ोतरी हो सकती है, खासकर उन कंपनियों के लिए जो कच्चे माल और मशीनरी के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। शेयर बाजार में बुधवार को तेजी बनी हुई है, जिसका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को मिल रही बढ़त है। बुधवार सुबह मिल रहे रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप बहुमत के आंकड़े 270 की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि कमला हैरिस रुझानों में पीछे चल रही हैं।
अगर डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनते हैं, तो यह भारतीय शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था के लिए कुछ मामलों में नकारात्मक साबित हो सकता है। ट्रम्प की जीत से भारत को होने वाले मुख्य नुकसानों में सबसे पहला नुकसान महंगाई की वृद्धि है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियाँ मुद्रास्फीतिकारी हो सकती हैं।
इसके चलते ब्याज दरों में वृद्धि और भारतीय कंपनियों के लिए आयात लागत में बढ़ोतरी हो सकती है, विशेषकर उन कंपनियों के लिए जो कच्चे माल और मशीनरी के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि उनके टैरिफ, निर्वासन योजना और बढ़ते घाटे के कारण महंगाई एक बार फिर बढ़ सकती है। उच्च टैरिफ और निर्वासन से बढ़ते वेतन के कारण महंगाई में इजाफा संभव है।
डोनाल्ड ट्रंप की जीत से डॉलर में मजबूती
ट्रम्प की जीत के बाद टैक्स कटौती और राजकोषीय प्रोत्साहन जैसी नीतियों से प्रेरित होकर अमेरिकी डॉलर की मजबूती और उच्च अमेरिकी बॉन्ड यील्ड की संभावना बढ़ सकती है। जैसे-जैसे डॉलर मजबूत होता है, पूंजी अमेरिका की ओर प्रवाहित होती है, जिससे वैश्विक निवेशकों के लिए अमेरिकी करेंसी अधिक आकर्षक बन जाती है।
इस स्थिति का उभरते बाजार की करेंसी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिसमें रुपया भी शामिल है। निवेशकों द्वारा भारत से पूंजी निकालने के कारण रुपया कमजोर हो सकता है। एक मजबूत डॉलर के चलते आयात महंगा हो जाएगा, विशेषकर कच्चे तेल के लिए, जिससे भारत में महंगाई और बढ़ सकती है।
भारतीय शेयर बाजार में बढ़ेगी वोलिटिलिटी
ट्रंप की जीत के बाद भारतीय शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म रैली की संभावना है, लेकिन ट्रंप की नीतियों के आसपास की अनिश्चितता वैश्विक और भारतीय दोनों बाजारों में लॉन्ग टर्म वोलिटिलिटी ला सकती है। हालांकि, पिछली रिपब्लिकन जीत ने भारतीय इक्विटी की तुलना में अमेरिकी शेयर बाजार के प्रदर्शन को प्राथमिकता दी थी।
ट्रंप के पहले कार्यकाल (2017-2021) के दौरान, नैस्डैक ने निफ्टी को काफ़ी पीछे छोड़ दिया था। निफ्टी के 38% रिटर्न के मुकाबले नैस्डैक ने 77% की जोरदार वृद्धि हासिल की थी।
H-1B वीजा कार्यक्रम पर ट्रंप प्रशासन की ओर से नए प्रतिबंध संभव
ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान H-1B वीजा कार्यक्रम पर अंकुश लगाने के प्रयासों के परिणामस्वरूप, H-1B श्रमिकों के वीजा रिजेक्ट होने की संख्या में वृद्धि, प्रोसेसिंग फीस में बढ़ोतरी, और महंगाई में इजाफा हुआ, जिसके कारण भारतीय आईटी सेवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। हालांकि, JM Financial का मानना है कि इस बार स्थिति भिन्न हो सकती है।
भारतीय आईटी कंपनियाँ स्थानीय भर्ती को बढ़ावा दे रही हैं और अब अमेरिका में काम करने वाले कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा स्थानीय या ग्रीन कार्ड धारकों का है। इस कारण, वे संभावित आप्रवासन विरोधी नीतियों से अधिक सुरक्षित हैं, जिससे सेवा वितरण और मार्जिन पर प्रभाव कम हो रहा है।
टैरिफ समस्याएँ
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से पहले, ट्रम्प ने भारत को "टैरिफ किंग" के रूप में आलोचना की और भारत पर उच्च टैरिफ लगाने का आरोप लगाते हुए प्रतिकारी कर (रेसिप्रोकल टैक्स) लगाने की धमकी दी, जो अमेरिकी व्यवसायों के लिए एक चुनौती बन सकता है। यदि ट्रम्प चुनाव जीतते हैं, तो ट्रम्प प्रशासन से अमेरिका-केंद्रित व्यवसाय नीति को प्राथमिकता देने की उम्मीद है, जो संभवतः भारत पर व्यापार बाधाओं को कम करने या टैरिफ का सामना करने के लिए दबाव डाल सकती है।
आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल जैसे अमेरिकी निर्यात पर अत्यधिक निर्भर भारतीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, अमेरिकी कंपनियों को आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाय चेन) को स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करके चीन पर निर्भरता कम करने के ट्रम्प के प्रयास से भारत को लाभ मिल सकता है।
