हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। प्रदेश में सरसों और गेहूं की सरकारी खरीद करने के लिए सेंटर स्थापित कर दिए है. 28 मार्च 2024 से हैफेड सरसों की खरीदी शुरू हो जाएगी। गेहूं के लिए मंडियों में सेंटर बना दिए है, लेकिन खरीदी अभी शुरू नहीं हुई हैं।
हिसार: सरकार ने प्रदेश में रबी सीजन की सरसों और गेहूं की सरकारी खरीद के लिए सेंटर अलॉट कर दिए है. प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए 414 और सरसों के लिए 104 सेंटर स्थापित किए गए है. इसके साथ ही सरसों के लिए 13 और गेहूं खरीद को लेकर 26 केंद्र बनाए हैं। इन सभी सेंटरों पर गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद की जाएगी।
सरसों की 28 मार्च और गेहूं की एक अप्रेल से शुरू होगी खरीद
Subkuz.com की जानकारी के अनुसार सरसों की 28 मार्च और गेहूं की एक अप्रैल से खरीद प्रारंभ होगी। इनकी खरीद के लिए एजेंसी भी हायर कर ली गई है। हैफेड (Haryana State Co-operative Supply and Marketing Federation Limited - HAFED) ही नैफेड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India in Hindi) के लिए सरसों की खरीद करेगी।
अधिकारी ने बताया कि सरकार ने अभी गेहूं की खरीद के लिए एजेंसी तय नहीं की है और न ही सरसों और गेहूं की खरीद के लिए मानक निश्चित किए हैं।सरसों की खरीद शुरू होने से पहले असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्योकि अनाज मंडी में सरसों आने भी लगी है और सरसों में नमी की मात्रा भी ज्यादा है। कहां कि इस बार सरकार ने सरसों के एमएसपी (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) में 200 रुपये की वृद्धि की है जिससे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा।
गेहूं और सरसों के लिए यहां बने सेंटर
जानकारी के अनुसार विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (Development Monitoring and Evaluation Office - DMEO) ने बताया कि गेहूं के लिए आदमपुर, अग्रोहा, बालसमंद, बांडाहेड़ी, बरवाला, बास, दौलतपुर, घिराय, हांसी, हसनगढ़, हिसार, खांडाखेड़ी, खेड़ी जालब, कोथकलां, लोहारी राघो, नारनौंद, पाबड़ा, पेटवाड़, सरसौद, श्यामसुख, सिसाय, थुराना, उकलाना, कैमरी, राजली, मतलौडा में सेंटर स्थापित किए गए हैं।
सरसों के लिए बास, हांसी, हिसार, लौहारीराघो, उकलाना, आदमपुर, बरवाला, अग्रोहा, घिराय, सिसाय, बालसमंद, खेड़ी लोहचब आदि खरीद सेंटर बनाए गए हैं। गेहूं और सरसों की खरीद के लिए सेंटर अलाट की सूची जारी कर दी गई है। सभी मंडियों में साफ-सफाई की व्यवस्था शुरू हो गई है ताकि किसानों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
