पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने आज आम आदमी पार्टी सरकार का चौथा बजट पेश किया। बजट से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात कर इसे गौरवपूर्ण क्षण बताया।
Punjab Budget: पंजाब सरकार ने युवाओं को नशे से बचाने और राज्य में नशीले पदार्थों के प्रचलन को समझने के लिए पहली बार 'ड्रग जनगणना' कराने का फैसला किया है। इसके तहत नशे के प्रभाव, नशा मुक्ति केंद्रों की स्थिति और उपयोगिता की जानकारी जुटाई जाएगी। इस योजना के लिए सरकार ने 150 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
खेलों के जरिए नशामुक्ति की पहल
पंजाब सरकार युवाओं को नशे से विमुख करने के लिए खेलों से जोड़ने पर जोर दे रही है। इसके तहत नई खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
‘युद्ध नशे दे विरुद्ध’ अभियान से नशे पर चोट
सरकार ने 1 मार्च 2025 से ‘युद्ध नशे दे विरुद्ध’ अभियान शुरू किया, जिसके तहत कुछ ही दिनों में 2,136 एफआईआर दर्ज कर 3,816 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार का दावा है कि यह मुहिम राज्य को नशामुक्त करने में बड़ी भूमिका निभाएगी।
सीमा पार ड्रग तस्करी पर रोक के लिए कड़े कदम
सीमा पार से होने वाली नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सरकार ने 110 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इसके तहत 5,000 होम गार्ड को बीएसएफ के साथ तैनात किया जाएगा और एडवांस एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाया जाएगा।
पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगी मजबूती
- ‘डायल 112’ सेवा को सशक्त बनाने के लिए 758 चार-पहिया और 916 दो-पहिया वाहन खरीदे जाएंगे। इससे रिस्पांस टाइम 8 मिनट तक घटेगा।
- मोहाली में नए ‘डायल 112’ हेडक्वार्टर के लिए 53 करोड़ रुपये आवंटित।
- इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल के लिए 125 करोड़ रुपये का बजट।
स्वास्थ्य और बीमा योजनाओं में बड़ा बदलाव
- 65 लाख परिवारों के बीमा कवर को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया।
- ‘मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना’ के तहत सेहत कार्ड बनाए जाएंगे, जिसके लिए 778 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- आम आदमी क्लीनिकों के लिए 268 करोड़ रुपये का बजट।
- ‘फरिश्ते योजना’ के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त इलाज और वित्तीय सहायता के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित।
आधारभूत संरचना और बिजली व्यवस्था में सुधार
- ‘रंगला पंजाब विकास योजना’ के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। कुल बजट 585 करोड़ रुपये।
- ‘मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना’ के तहत 2.5 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाने के लिए 115 करोड़ रुपये का आवंटन।
- घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए 7,614 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
सरकार का दावा: आर्थिक स्थिति को किया मजबूत
पंजाब सरकार ने दावा किया है कि उसने आर्थिक रूप से कमजोर पंजाब को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य की जीएसडीपी में 9% की वृद्धि हुई है और यह 8.09 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। अगले वित्तीय वर्ष में इसे 10% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। टैक्स राजस्व में भी 14% की वृद्धि दर्ज की गई है।
सरकार की प्राथमिकता: 'वसदा पंजाब' बनाना
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने पंजाब को नशे की दलदल में धकेला था, लेकिन अब उनकी सरकार इसे नशा मुक्त और समृद्ध बनाने के लिए काम कर रही है। ‘युद्ध नशे दे विरुद्ध’ अभियान और खेलों को बढ़ावा देकर युवाओं को नशे से बचाने की कोशिश की जा रही है।
