वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द ही बजट 2025 पेश करेंगी। भारत का पहला बजट किसने पेश किया और सबसे लंबा भाषण किसने दिया? जानें बजट परंपरा से जुड़े 10 रोचक तथ्य।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बार भी बजट से मध्यम वर्ग को काफी उम्मीदें हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट दस्तावेजों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसे-जैसे बजट का दिन नजदीक आ रहा है, लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। आइए जानते हैं भारत के बजट से जुड़ी कुछ रोचक बातें।
भारत का पहला बजट: कब और किसने किया पेश?
1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को बड़े पैमाने पर धन की जरूरत पड़ी, जिससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ा। इस समस्या को हल करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने भारत का पहला बजट पेश करने का फैसला किया।
पहला बजट पेश करने वाले: जेम्स विल्सन, एक स्कॉटिश व्यापारी और अर्थशास्त्री।
तारीख: 7 अप्रैल 1860।
जेम्स विल्सन ने 'द इकोनॉमिस्ट' मैगजीन की स्थापना भी की थी।
इस बजट ने भारत में कर संग्रहण और वित्तीय प्रबंधन की नींव रखी।
आजाद भारत का पहला बजट
स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. षणमुगम चेट्टी ने पेश किया था। यह बजट भारत के आर्थिक ढांचे को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
भारत की पहली महिला वित्त मंत्री
इंदिरा गांधी: 1970-71 में बजट पेश करने वाली पहली महिला।
उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान आर्थिक योजनाओं पर खास ध्यान दिया।
बजट से जुड़े अन्य रोचक तथ्य
सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री
मोरारजी देसाई ने कुल 10 बार (8 पूर्ण और 2 अंतरिम बजट) पेश किए।
सबसे लंबा बजट भाषण
निर्मला सीतारमण ने 2020-21 में 2 घंटे 42 मिनट का भाषण दिया।
पहला सेवा कर
मनमोहन सिंह ने 1994-95 के बजट में पहली बार सेवा कर पेश किया।
पहले राज्यसभा सदस्य वित्त मंत्री
प्रणब मुखर्जी ने 1982-83 में बजट पेश किया।
विशेष तिथियों पर बजट पेश
मोरारजी देसाई ने 29 फरवरी 1964 और 1968 को अपने जन्मदिन पर बजट पेश किया।
काले धन पर पहली योजना
1965 में टी.टी. कृष्णमाचारी ने काले धन की स्वैच्छिक घोषणा योजना पेश की।
दो वित्त मंत्रियों द्वारा एक वर्ष में बजट पेश
1991 में यशवंत सिन्हा ने मार्च में अंतरिम बजट और मनमोहन सिंह ने जुलाई में पूर्ण बजट पेश किया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीदें
मध्यम वर्ग, व्यापार जगत, और कृषि क्षेत्र को बजट 2025 से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बजट के जरिए सरकार का लक्ष्य भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देना और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना होगा।
