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Delhi: अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन, 175 संदिग्ध हिरासत में, वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू

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दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश पर पुलिस ने 175 बांग्लादेशी संदिग्ध नागरिकों की पहचान की। इन नागरिकों के दस्तावेजों की गहन जांच की गई, जिसमें कई दस्तावेज़ संदिग्ध पाए गए। पुलिस अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। इस दौरान दस्तावेजों की वैधता की पुष्टि करने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है।

Delhi: दिल्ली के आउटर जिले से 175 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस की ओर से रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है, जो कुछ दिनों से लगातार जारी है।

संदिग्ध दस्तावेजों की जांच

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिन नागरिकों के पास भारतीय दस्तावेज नहीं पाए गए, उन्हें पहचान कर हिरासत में लिया गया है। इन संदिग्ध नागरिकों के दस्तावेजों की गहन जांच की गई, जिसमें कई दस्तावेज़ संदिग्ध पाए गए। अब इनकी वैधता की जांच के बाद उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत बांग्लादेश वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि जांच के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस की अपील

दिल्ली पुलिस ने जनसाधारण से अपील की है कि अगर उन्हें अपने इलाके में किसी संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी हो, तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। इससे पहले शाहदरा और साउथ ईस्ट दिल्ली जिलों में भी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसमें कुछ संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई थी।

बांग्लादेशी नागरिकों का मुद्दा

दिल्ली में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों का मुद्दा दशकों से विवाद का कारण रहा है। विधानसभा चुनावों के दौरान यह मुद्दा और भी गरमाया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने पुलिस को इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, ताकि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ ठोस कदम उठाए जा सकें।

दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई

दिल्ली नगर निगम ने भी अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कदम उठाए हैं। शुक्रवार को एमसीडी ने अपने स्कूलों को नोटिस जारी किया, जिसमें निर्देश दिए गए कि वे अवैध बांग्लादेशी छात्रों की पहचान करें। इसके अलावा, अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को तुरंत हटाने की कार्रवाई की जाए। एमसीडी ने जन स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिए हैं कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के नवजात बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाए और हर शुक्रवार को इस बाबत रिपोर्ट पेश की जाए।

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