दिल्ली की 'महिला सम्मान योजना' विवादों में घिरी। उपराज्यपाल ने योजना की जांच के आदेश दिए, निजी फर्जीवाड़े का आरोप। चुनाव बाद 2,100 रुपये देने का वादा, 2025 चुनाव प्रचार में इसे मुद्दा बनाने की आशंका।
Mahila Samman Yojana: दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये देने की योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि, इस योजना के तहत महिलाओं को पैसे चुनाव के बाद उनके खातों में डाले जाएंगे। आम आदमी पार्टी (आप) ने घोषणा की थी कि चुनाव के बाद सरकार बनने पर इस राशि को बढ़ाकर 2,100 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा।
योजना पर जांच के आदेश
दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) ने इस योजना के अंतर्गत निजी व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत विवरण और फॉर्म एकत्र करने के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि संभागीय आयुक्त के माध्यम से इस मामले की जांच कराई जाए। LG ने कहा है कि पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए जाएं कि वे उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें जो लाभ देने की आड़ में भोले-भाले लोगों की गोपनीयता का उल्लंघन कर रहे हैं।
फर्जी नामांकन पर सख्ती के आदेश
LG ने दिल्ली के डीसीपी को भी निर्देश दिए हैं कि वे सरकारी योजनाओं के फर्जी नामांकन के लिए शिविर आयोजित करने वाले निजी व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो, LG ने संबंधित अधिकारियों को सक्रिय रहने की सलाह दी है।
चुनावी वादे और विवाद
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2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले, आप सरकार ने महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता देने की इस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की थी। योजना के तहत, दिल्ली की प्रत्येक 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला को 1,000 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया गया। इसके साथ ही, चुनाव के बाद पुनः निर्वाचित होने पर इस राशि को 2,100 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की गई।
चुनाव आयोग को सूचित करने की मांग
उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से कहा है कि इस मामले को मुख्य निर्वाचन कार्यालय, दिल्ली के माध्यम से भारत के चुनाव आयोग के संज्ञान में लाया जाए। LG ने चिंता जताई है कि विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर इस तरह के प्रचार-प्रसार से चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
