मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बाद अमित शाह की पहली अहम बैठक, 8 मार्च से सभी सड़कों पर यातायात बहाल करने का आदेश

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गृह मंत्री अमित शाह ने 8 मार्च से मणिपुर में यातायात सामान्य करने का आदेश दिया। बाधा पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में राज्यपाल और सुरक्षाबलों के अधिकारी शामिल रहे।

Manipur: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद पहली बार अहम बैठक की। इस बैठक में मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। सरकार ने राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने और लूटे गए अवैध हथियारों के आत्मसमर्पण पर जोर दिया। बैठक में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, सेना और अर्धसैनिक बलों के शीर्ष अधिकारी शामिल रहे।

मणिपुर में 8 मार्च से यातायात सामान्य करने का आदेश

गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया कि 8 मार्च से मणिपुर में सभी सड़कों पर लोगों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़कों पर किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के उद्देश्य से लिया गया है।

मणिपुर में कानून-व्यवस्था की समीक्षा

सूत्रों के अनुसार, बैठक में गृह मंत्री अमित शाह को राज्य की सुरक्षा स्थिति की विस्तृत जानकारी दी गई। मई 2023 से पहले की सामान्य स्थिति को बहाल करने और विभिन्न समूहों द्वारा कब्जे में लिए गए अवैध और लूटे गए हथियारों को सरेंडर करवाने पर विशेष जोर दिया गया।

गौरतलब है कि मणिपुर में मई 2023 में जातीय हिंसा भड़क गई थी, जिसमें अब तक 250 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। केंद्र सरकार ने राज्य में कानून-व्यवस्था सुधारने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है।

मणिपुर में 13 फरवरी को लगा राष्ट्रपति शासन

मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 13 फरवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और विधानसभा को निलंबित कर दिया गया।

राज्यपाल ने दिया अवैध हथियार सरेंडर करने का अल्टीमेटम

20 फरवरी को मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने उन सभी लोगों को आत्मसमर्पण का अल्टीमेटम दिया, जिनके पास अवैध और लूटे गए हथियार हैं। इस आदेश के तहत सात दिनों के भीतर 300 से अधिक हथियारों को जमा कराया गया।

मणिपुर के मैतेई समूह अरम्बाई टेंगोल ने 246 आग्नेयास्त्र आत्मसमर्पित किए। राज्यपाल ने अब अवैध हथियारों को जमा करने की समयसीमा 6 मार्च तक बढ़ा दी है, ताकि अधिक लोग अपने हथियार सौंप सकें। पहाड़ी और घाटी के लोगों ने अधिक समय की मांग की थी, जिसे ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया।

मणिपुर में जारी हिंसा के दौरान हथियारों की लूट

मणिपुर में पिछले 22 महीनों से जारी हिंसा के दौरान लोगों ने पुलिस से बड़ी मात्रा में हथियार लूट लिए थे। इसके चलते राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया था। सरकार अब सख्त कार्रवाई के जरिए इन हथियारों को वापस लेने का प्रयास कर रही है।

अजय कुमार भल्ला बने मणिपुर के राज्यपाल

पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को 24 दिसंबर 2023 को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने 3 जनवरी 2024 को पदभार ग्रहण किया। राज्यपाल बनने के बाद उन्होंने विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात की और शांति बहाल करने के उपायों पर चर्चा की।

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