मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा में 3 की मौत हुई, 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। ममता बनर्जी ने कानून लागू न करने की घोषणा की, केंद्रीय बल तैनात।
Murshidabad Violence Update : पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ (संशोधन) कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क उठी, जिससे बाप-बेटे सहित तीन लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हिंसा के बाद शनिवार को स्पष्ट किया कि राज्य में वक्फ (संशोधन) एक्ट लागू नहीं होगा।
हिंसा की स्थिति और सुरक्षा उपाय
मुर्शिदाबाद जिले के सुती और शमशेरगंज इलाकों में बढ़ती हिंसा को देखते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की तैनाती का आदेश दिया। इसके बाद, लगभग 1600 जवान इन इलाकों में तैनात किए गए हैं, जबकि पहले 800 जवान सुरक्षा में थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच बैठक के बाद, इस बात की पुष्टि की गई कि अधिक अर्धसैनिक बलों की कंपनियां भी अलर्ट पर हैं और जरूरत पड़ने पर तैनात की जाएंगी।
ममता बनर्जी का बयान
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर बताया कि यह कानून केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया है और उनकी सरकार इसका समर्थन नहीं करती है। उन्होंने कहा, "हमने यह कानून नहीं बनाया है, इसे केंद्र सरकार ने पास किया है। यह कानून हमारे राज्य में लागू नहीं होगा।" ममता ने हिंसा को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि जब यह कानून केंद्र सरकार का है तो दंगों की वजह क्या है?
हिंसा में बाप और बेटे की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें शमशेरगंज के जाफराबाद इलाके में चाकू से वार कर दोनों की जान ली गई। एक अन्य घटना में सुती के साजुर मोड़ पर झड़प के दौरान 21 वर्षीय युवक को गोली लगी, जो बाद में इलाज के दौरान मृत हो गया। पुलिस ने अब तक 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है।
रेल और इंटरनेट सेवा प्रभावित
विरोध प्रदर्शनों के कारण पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर रेल सेवाएं बाधित हुईं। पूर्व रेलवे के न्यू फरक्का और अजीमगंज रेल मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही करीब 6 घंटे तक रुकी रही। इसके साथ ही, हिंसा की बढ़ती स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है और कई क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की बैठक
केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया और राज्य सरकार से हिंसा को जल्द काबू में करने के लिए कदम उठाने को कहा।
विपक्ष का रुख
विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने वक्फ (संशोधन) कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाले समूहों पर आरोप लगाया कि उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाया और हिंसा की घटनाओं को बढ़ावा दिया। उन्होंने इस मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) से करवाने की मांग की। वहीं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्य सरकार से मुर्शिदाबाद में कड़ी कार्रवाई की अपील की और कहा कि भाजपा के सत्ता में आने पर ऐसी घटनाओं को रोका जाएगा।
तृणमूल का पलटवार
तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस हमेशा शांति और एकता का पक्षधर रही है।
कानून व्यवस्था को लेकर आगामी सुनवाई
कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले में 17 अप्रैल को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। न्यायमूर्ति सौमेन सेन ने कहा कि जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, तो न्यायालय "अपनी आँखें मूंदे नहीं रह सकता" और उसे आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
