यमुना प्राधिकरण की हेरिटेज सिटी परियोजना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार, हेरिटेज सिटी के अंतर्गत 6.7 किमी लंबे एक्सप्रेस-वे का निर्माण नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, मंत्रालय द्वारा निर्मित 14 किमी लंबे मार्ग के दोनों किनारों पर हेरिटेज सिटी का विकास किया जाएगा। इस परिवर्तन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित ब्रज विकास परिषद की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई।
Heritage City project: मथुरा जिले में यमुना प्राधिकरण की हेरिटेज सिटी परियोजना में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के कारण एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। अब हेरिटेज सिटी परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित 6.7 किमी लंबे एक्सप्रेस वे का निर्माण नहीं किया जाएगा। हेरिटेज सिटी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बनाए जा रहे 14 किमी लंबे मार्ग के दोनों ओर विकसित होगी।
इसकी निर्माण लागत भी मंत्रालय द्वारा वहन की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई ब्रज विकास परिषद की बैठक में इस परिवर्तन को स्वीकृति प्रदान की गई। हालांकि हेरिटेज सिटी परियोजना के क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके लेआउट में परिवर्तन किया जाएगा। हेरिटेज सिटी परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने वाली एजेंसी सीबीआरई को इस परिवर्तन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
प्रस्ताव को ब्रज विकास परिषद की मंजूरी
इसके दोनों तरफ हेरिटेज सिटी का विकास होना था। हेरिटेज सिटी में बनने वाले नए एक्सप्रेस वे के समानांतर, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भी नए मार्ग का खाका तैयार किया है। लेकिन मंगलवार को मथुरा में हुई ब्रज विकास परिषद की बैठक में, राजमार्ग मंत्रालय ने यह प्रस्ताव रखा कि यमुना प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे के स्थान पर उनके द्वारा सुझाए गए मार्ग को ही मंजूरी दे दी जाए।
इस निर्णय से राजमार्ग मंत्रालय के प्रस्तावित मार्ग की दिशा में भी बदलाव हुआ है। राजमार्ग मंत्रालय की योजना के अनुसार, दिल्ली-फरीदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 19) पर जैतसुनरख गांव से शुरू होकर 14 किमी लंबा और सौ मीटर चौड़ा मार्ग यमुना एक्सप्रेस वे पर 102.1 किमी से होकर बेगमपुर तक बनेगा। यमुना एक्सप्रेस वे से इसे इंटरचेंज के माध्यम से जोड़ा जाएगा।
हेरिटेज सिटी के लेआउट में बदलाव
राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित मार्ग को मंजूरी मिलने के बाद, हेरिटेज सिटी के लेआउट में बदलाव करना आवश्यक होगा। हालांकि, विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित भूउपयोग का अनुपात और परियोजना का कुल क्षेत्रफल 753 हेक्टेयर ही बना रहेगा।
नया लेआउट के साथ निविदा मूल्यांकन समिति की बैठक का एजेंडा
औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष हेरिटेज सिटी परियोजना के नए लेआउट के साथ निविदा का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी सचिव समिति और कैबिनेट की मंजूरी के बाद विकासकर्ता के चयन के लिए निविदा जारी की जाएगी।
