फ़िनलैंड की नागरिकता लेना होनेवाली है मुश्किल, गृह मंत्री मारी रानतानेन ( Mari Rantanen ) ने दिए बयानों में इसके संकेत
फ़िनलैंड में रहनेवाले भारतीय लोगों के लिए, या और देशों के लोगों के लिए भी ये शायद बहोत अच्छी खबर ना हो, पर ये बात सामने आ चुकी है की फ़िनलैंड की मौजूदा सरकार, फ़िनलैंड की नागरिता कानून और प्रक्रिया में बदलाव लाना चाहती है। इस बदलाव का मकसद नागरिकता हांसिल करना और मुश्किल बनाना शामिल है।
पिछले कुछ दिनों से ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है की जो लोग फ़िनलैंड में वर्क वीजा पर काम कर रहें हैं, अगर उनके पास 3 महीने से अधिक काम नहीं होगा तो उन्हें वापस भेजा जा सकता है, जाहिर है ये खबर भी फ़िनलैंड में वर्क वीजा पर काम कर रहे लोगों के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती।
एक के बाद एक ऐसी कई रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई है जिनमे ये कहा गया है की फ़िनलैंड कामगारों की भारी कमी से जूझ रहा है, और अगले कुछ वर्षों में फ़िनलैंड को हजारों की संख्या में विदेशी कामगारों की जरुरत होगी, दूसरी तरफ सरकार लगातार इमिग्रेशन कानून को और अधिक सख्त बनाने की वकालत करती नजर आती है।
सूत्रों के अनुसार नागरिकता कानून में बदलाव, फ़िनलैंड में रहने के समय, इनकम, और बेदाग़ चरित्र इन बिंदुओं पर किये जाएंगे। गृह मंत्री मारी रानतानेन ( Mari Rantanen ) ने कहा है कि पीएम पेतरी ओर्पो ( PM Petteri Orpo ) के नेतृत्व वाली सरकार नागरिकता के लिए होनेवाली भाषा परीक्षा को और कठिन बनाने की योजना बना रही है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा की यह स्पष्ट होना चाहिए कि शर्तों को कड़ा करने का मतलब यह होगा कि नागरिकता प्राप्त करना अब उतना आसान नहीं होगा - और यही लक्ष्य है
सरकार फ़िनिश नागरिकता कानून को कड़ा कर के बाकी के यूरोपीय देशों की तरह ही बनाना चाहती है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बाकी के यूरोपीय देशों में पहले से ही काफी सख्त नागरिकता कानून है। गृह मंत्री मारी रानतानेन ( Mari Rantanen ) ने ये भी कहा कि उनके विचार में, कार्य-आधारित अप्रवासी यानि की वो लोग जो काम के लिए फ़िनलैंड आएं हैं, उन पर इस बदलाव का ज्यादा असर नहीं होगा, क्यों की उन्हें लगता है की लोग फ़िनलैंड में काम करने नागरिकता के कारन नहीं बल्कि लिविंग स्टैण्डर्ड, अच्छे जीवन शैली, और अच्छे पैसे कमाने के कारन आते हैं। नागरिकता क़ानून उनके इस निर्णय में अड़चन नहीं बनता की उन्हें कहाँ काम करने जाना है।
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