अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इनकम टैक्स व्यवस्था को खत्म करने का प्रस्ताव एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम था। उनका मानना था कि इससे अमेरिकी नागरिकों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, जिसका मतलब है कि नागरिकों के पास टैक्स और अन्य सोशल सिक्योरिटी चार्जेस को चुकाने के बाद बची हुई आय होगी।
वॉशिंगटन: डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी आर्थिक नीतियों में बड़े बदलावों का प्रस्ताव रखा है। 28 जनवरी को उन्होंने एक बार फिर इनकम टैक्स व्यवस्था को समाप्त करने का अपना विचार रखा, ताकि अमेरिकी नागरिकों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाई जा सके। डिस्पोजेबल इनकम से उनका मतलब है, वह आय जो टैक्स और अन्य सोशल सिक्योरिटी चार्जेस चुकाने के बाद बचती हैं।
ट्रंप का यह भी कहना था कि इस बदलाव के कारण अमेरिका में वह व्यवस्था फिर से स्थापित हो सकेगी जिसके चलते अमेरिका पहले अमीर हुआ था। उनके अनुसार, टैक्स व्यवस्था को समाप्त कर और टैरिफ बढ़ाकर देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिल सकती है, क्योंकि इससे व्यापारियों और नागरिकों को अधिक खर्च करने और निवेश करने के अवसर मिलेंगे।
राष्ट्रपति ट्रंप का मास्टरप्लान
डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नीति में एक और अहम बयान दिया, जिसमें उन्होंने अमेरिका को फिर से समृद्ध बनाने की दिशा में टैरिफ सिस्टम को लागू करने की बात की। उनके अनुसार, समय आ चुका है कि अमेरिका उस व्यवस्था में लौटे, जिसने उसे पहले अमीर और ताकतवर बनाया था। उनका मानना था कि विदेशी देशों को समृद्ध बनाने के बजाय, अमेरिकी नागरिकों को समृद्ध करने के लिए विदेशी देशों पर टैक्स लगाना चाहिए।
ट्रंप ने 1913 से पहले अमेरिका में कोई इनकम टैक्स नहीं था का हवाला देते हुए कहा कि टैरिफ के माध्यम से अमेरिका ने 1870 से 1913 तक की अवधि में अपनी सबसे अमीर स्थिति देखी। उन्होंने 1887 के "महान टैरिफ आयोग" का उल्लेख करते हुए बताया कि उस समय अमेरिका इतना धनवान था कि सरकार ने एक आयोग स्थापित किया था ताकि यह तय किया जा सके कि उस पैसे का उपयोग कैसे किया जाए।
यह विचार एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण को पुनः स्थापित करने की कोशिश है, जिसमें ट्रंप अमेरिकी नीतियों को अतीत में किए गए सफल प्रयासों के आधार पर फिर से लागू करने की बात कर रहे हैं। यह प्रस्ताव उनके आर्थिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है, जिसमें अमेरिका के लिए कम टैक्स, ज्यादा टैरिफ और अमेरिकियों के लिए ज्यादा समृद्धि का लक्ष्य हैं।
क्या होता है टैरिफ?
टैरिफ वह कर है जो किसी देश की सरकार आयातित वस्तुओं पर लगाती है। यह वस्तुओं के आयात पर एक प्रकार की ड्यूटी होती है, जिसका उद्देश्य सरकार के लिए राजस्व प्राप्त करना और घरेलू उद्योगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है।
* राजस्व प्राप्ति: जब सरकार आयातित वस्तुओं पर टैक्स लगाती है, तो उसे इससे राजस्व मिलता है। यह राजस्व सरकारी खर्चों को पूरा करने और अन्य विकास कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता हैं।
* घरेलू निर्माताओं को लाभ: टैरिफ के कारण आयातित वस्तुओं की कीमत महंगी हो जाती है, जिससे घरेलू उत्पादकों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है। इससे घरेलू उत्पादों की मांग बढ़ सकती है क्योंकि उनकी कीमत आयातित वस्तुओं से कम होती है। इससे घरेलू उद्योगों को संरक्षण मिलता है और उनकी विकास में मदद मिलती हैं।
