8वें वेतन आयोग में 69 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को बाहर रखा गया है। AIDEF ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर उन्हें शामिल करने और 1 जनवरी 2026 से नई पेंशन और वेतन संरचना लागू करने की मांग की है।
8th Pay Commission: केंद्र सरकार के आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के मसले को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। करीब 69 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को इस आयोग के दायरे से बाहर रखा गया है। इससे नाराज ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर तत्काल सुधार की मांग की है। फेडरेशन ने पेंशनर्स को आयोग में शामिल करने और 1 जनवरी 2026 से नई वेतन और पेंशन संरचना लागू करने की अपील की है।
फेडरेशन का आरोप और पेंशनर्स की चिंता
AIDEF का कहना है कि 7वें वेतन आयोग में पेंशन संशोधन का प्रावधान स्पष्ट रूप से शामिल था, लेकिन 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference से यह क्लॉज पूरी तरह हटा दिया गया है। इससे पहले से रिटायर कर्मचारियों की पेंशन बढ़ोतरी पर रोक लग सकती है। फेडरेशन ने जोर देकर कहा कि जिन लोगों ने दशकों तक देश की सेवा की, उन्हें अब जीवन के अंतिम चरण में भुलाया जा रहा है। उनका कहना है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित है।
फेडरेशन की मुख्य मांगें
फेडरेशन ने सरकार के सामने चार प्रमुख मांगें रखी हैं। सबसे पहले, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल किया जाए। दूसरी मांग यह है कि नई वेतन और पेंशन संरचना की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 तय की जाए। तीसरी मांग कम्यूटेड पेंशन से संबंधित है, जिसमें फेडरेशन ने कहा है कि इसे 11 साल बाद बहाल किया जाए, जबकि फिलहाल यह 15 साल बाद होती है। चौथी मांग यह है कि हर 5 साल में पेंशन में 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाए, जैसा कि संसद की स्थाई समिति ने सुझाव दिया था।
क्यों मायने रखते हैं महंगाई के आंकड़े
वेतन आयोग की सफलता का सीधा संबंध महंगाई दर (Inflation) के सही आंकड़ों से होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वर्तमान में हाउसिंग इंफ्लेशन की गणना सरकारी मकानों के किराए और लाइसेंस फीस से की जाती है, जो असली बाजार किराए से मेल नहीं खाती। उदाहरण के लिए, 2017 में 7वें वेतन आयोग के दौरान जब HRA बढ़ाया गया, तो हाउसिंग इंफ्लेशन 4.7% से बढ़कर 8.45% हो गया, जबकि वास्तविक किराए में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया था। इससे साफ होता है कि गलत आंकड़े वेतन और पेंशन तय करने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।
8वां वेतन आयोग कब रिपोर्ट देगा
सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला 8वां वेतन आयोग अगले 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इसकी सिफारिशें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और पेंशन ढांचे को तय करेंगी। यूनियनों का कहना है कि जब तक सरकार इन खामियों को नहीं सुधारेगी, 8वां वेतन आयोग अपने उद्देश्य से भटक सकता है।
पेंशनर्स के लिए जल्द सुधार जरूरी
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार जल्द ही फेडरेशन की मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो 69 लाख से अधिक पेंशनर्स की उम्मीदें ठंडे पानी की तरह ठंडी हो सकती हैं। पेंशनर्स के जीवन स्तर और आर्थिक सुरक्षा के लिए यह सुधार अत्यंत जरूरी है। यूनियनों का जोर है कि सरकार को तुरंत कदम उठाकर पेंशनर्स को वेतन आयोग में शामिल करना चाहिए और नई संरचना लागू करनी चाहिए।
