आंध्र प्रदेश सरकार ने 'तल्लिकी वंदनम' योजना शुरू की है, जिसके तहत कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को ₹15,000 की वार्षिक सहायता दी जाएगी। इससे 67 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे।
Andhra Pradesh: शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक कदमआंध्र प्रदेश की नई एनडीए सरकार ने स्कूली शिक्षा को मजबूत करने और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद करने के लिए एक महत्त्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। 'तल्लिकी वंदनम' नामक इस योजना के तहत पहली से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को हर साल 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना 12 जून 2025 से प्रभाव में आ चुकी है। इसका लाभ सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को मिलेगा।
योजना का स्वरूप और राशि का वितरण
'तल्लिकी वंदनम' योजना के तहत छात्रों के माता-पिता के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 13,000 रुपये भेजे जाएंगे। शेष 2,000 रुपये संबंधित स्कूल के बुनियादी ढांचे, साफ-सफाई और सुविधाओं के विकास पर खर्च किए जाएंगे। इस राशि का उपयोग स्कूलों में टॉयलेट्स, पीने के पानी, साफ-सफाई और अन्य ज़रूरी कार्यों के लिए किया जाएगा।
67 लाख से अधिक छात्रों को होगा लाभसरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस योजना से राज्य के करीब 67.27 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। यह योजना न केवल सरकारी स्कूलों बल्कि निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले पात्र छात्रों को भी कवर करेगी।
सरकार का उद्देश्य और विजन
इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाना और गरीबी के कारण स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करना है। इसके साथ ही यह योजना शिक्षा में समानता और समावेशिता को बढ़ावा देती है। इससे बच्चों की शिक्षा में निरंतरता बनी रहेगी और माता-पिता को वित्तीय रूप से राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री का वादा और 'सुपर सिक्स' एजेंडा
मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडु ने विधानसभा चुनावों के समय 'सुपर सिक्स' वादों के तहत इस योजना की घोषणा की थी। सरकार ने इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू कर दिखा दिया है कि वह अपने वादों पर अमल को लेकर गंभीर है।
बजट और फंडिंग
राज्य सरकार ने इस योजना के लिए कुल 9,407 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। इनमें से 8,745 करोड़ रुपये सीधे पात्र छात्रों के माता-पिता के खातों में भेजे जाएंगे। योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने 5 जुलाई 2025 तक की समयसीमा निर्धारित की है।
किन्हें मिलेगा योजना का लाभ?
- योजना का लाभ पाने के लिए कुछ पात्रता शर्तें तय की गई हैं।
- आवेदनकर्ता आंध्र प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- छात्र का नाम एक से 12वीं कक्षा तक में नामांकित होना चाहिए।
- परिवार गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवन यापन करता हो।
- शहरी क्षेत्र में मासिक आय 12,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 10,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- परिवार के पास राशन कार्ड होना जरूरी है।
- लाभार्थी परिवार के पास तीन एकड़ से कम गीली भूमि, 10 एकड़ से कम सूखी भूमि या कुल 10 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए।
- पिछले एक साल में परिवार की बिजली खपत 300 यूनिट से कम होनी चाहिए।
कैसे करें आवेदन?
सरकार द्वारा जल्द ही इस योजना के लिए एक पोर्टल जारी किया जाएगा, जहां पात्र अभिभावक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया में आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट और स्कूल प्रमाण-पत्र जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे किसी को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
निजी स्कूलों को भी मिलेगा लाभ
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका लाभ केवल सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगा। आंध्र प्रदेश के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ने वाले पात्र छात्र भी इस योजना के लाभार्थी बन सकेंगे। इससे शिक्षा की गुणवत्ता और समावेशिता दोनों में सुधार होगा।
स्कूलों के विकास में भी योगदान
2,000 रुपये जो स्कूलों को भेजे जाएंगे, उनका उपयोग स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए किया जाएगा। इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षा का वातावरण सुधरेगा और छात्र बेहतर सुविधा में पढ़ाई कर सकेंगे।
