अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर हुए जिसकी औपचारिक घोषणा जेनेवा में होगी ट्रम्प और जेडी वेंस ने पहल की ईरान पर प्रतिबंध राहत और परमाणु निगरानी IAEA के तहत तय होगी वैश्विक बाजार प्रभावित हुए
ईरान/अमेरिका समझौता: अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बीच अब एक बड़ा कूटनीतिक मोड़ सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच एक प्रारंभिक “पीस डील” या शांति समझौता तैयार हो चुका है, जिस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इस समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में औपचारिक हस्ताक्षर होने की संभावना जताई जा रही है।
अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने दावा किया है कि यह समझौता लगभग पूरा हो चुका है और इसे जल्द सार्वजनिक किया जाएगा। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD Vance ने भी संकेत दिया है कि यह दस्तावेज एक सीमित दायरे वाला प्रारंभिक MoU है, जिस पर आगे तकनीकी वार्ताएं जारी रहेंगी।
डिजिटल हस्ताक्षर और जेनेवा में औपचारिक प्रक्रिया
न्यूयॉर्क टाइम्स सहित कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार, इस समझौते पर प्रारंभिक डिजिटल सिग्नेचर हो चुके हैं। इसमें अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधियों के साथ कुछ शीर्ष राजनीतिक हस्तियां भी शामिल बताई जा रही हैं।
हालांकि, समझौते का पूर्ण मसौदा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। ट्रम्प प्रशासन का कहना है कि सभी विवरणों को अंतिम रूप देने के बाद ही दस्तावेज जारी किया जाएगा।
19 जून को जेनेवा में होने वाला औपचारिक हस्ताक्षर समारोह इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है, जहां समझौते को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैधता मिल सकती है।
14-पॉइंट प्रारंभिक मसौदा और तकनीकी बातचीत
रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच एक 14-पॉइंट वाला प्रारंभिक ढांचा तैयार किया गया है। इस ढांचे में कई सुरक्षा, परमाणु नियंत्रण और आर्थिक राहत से जुड़े बिंदु शामिल हैं।
हालांकि, यह केवल शुरुआती मसौदा है। दोनों देशों के बीच तकनीकी स्तर की बातचीत अभी जारी रहेगी, जिसमें परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में ढील और निरीक्षण व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी।
आर्थिक पैकेज और फ्रीज्ड फंड को लेकर विवाद
इस समझौते का सबसे विवादित पहलू आर्थिक सहायता और फ्रीज्ड फंड को लेकर है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान को लगभग 24 अरब डॉलर (करीब 28 लाख करोड़ रुपये के बराबर चर्चा में बताया गया अनुमान) का पैकेज मिल सकता है।
हालांकि, अमेरिकी पक्ष ने इन दावों को स्पष्ट रूप से खारिज किया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की आर्थिक राहत तभी दी जाएगी जब ईरान समझौते की सभी शर्तों का पालन करेगा। ईरानी मीडिया का दावा है कि फ्रीज्ड फंड का एक हिस्सा तत्काल जारी किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका इसे गलत और भ्रामक जानकारी बता रहा है।
परमाणु निरीक्षण और IAEA की भूमिका
समझौते के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में अंतरराष्ट्रीय परमाणु निरीक्षण शामिल है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के निरीक्षकों की वापसी पर सहमति बनी है। IAEA निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही उपयोग हो रहा है और किसी भी प्रकार के हथियार निर्माण की दिशा में नहीं बढ़ रहा है। International Atomic Energy Agency की भूमिका इस समझौते में निर्णायक मानी जा रही है।
वैश्विक प्रतिक्रिया: समर्थन और विरोध दोनों
इस समझौते को लेकर दुनिया भर में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति Emmanuel Macron ने कहा है कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार को सख्त अंतरराष्ट्रीय निगरानी में रखना जरूरी है, ताकि इसका उपयोग हथियार निर्माण में न हो सके।
वहीं इज़राइल ने इस समझौते से दूरी बना ली है। इज़राइली नेतृत्व का कहना है कि यह डील उसके राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को पूरी तरह संबोधित नहीं करती। इसके विपरीत कई खाड़ी देशों जैसे UAE, कतर और कुवैत ने इस समझौते का स्वागत किया है और इसे क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया है।
ईरान का रुख: “जीत का दस्तावेज”
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने इस समझौते को “जीत का दस्तावेज” बताया है। उनका कहना है कि यह दिखाता है कि बातचीत के दौरान ईरान ने मजबूत स्थिति बनाए रखी।
ईरान का यह भी दावा है कि यह समझौता पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करेगा और उसकी अर्थव्यवस्था को राहत देगा।
अमेरिकी प्रशासन में मतभेद
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस समझौते को लेकर अमेरिकी प्रशासन के भीतर भी मतभेद देखने को मिले हैं। कुछ शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि ईरान सभी शर्तों का पालन करेगा या नहीं, इस पर अभी संदेह बना हुआ है। वहीं कुछ नेताओं का कहना है कि यह समझौता क्षेत्र में युद्ध को रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन मतभेदों के बावजूद व्हाइट हाउस ने वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का समर्थन किया है।
तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर
इस संभावित समझौते का सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हलचल बढ़ गई है।
भारत जैसे देशों के लिए यह समझौता विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है। तेल सस्ता होने से आयात बिल कम होगा, महंगाई पर नियंत्रण मिलेगा और आर्थिक स्थिरता को मजबूती मिलेगी।
इसके साथ ही मुद्रा बाजार में भी हलचल देखी गई है और डॉलर के मुकाबले कई मुद्राओं में सुधार दर्ज हुआ है।
