अरुणाचल प्रदेश में NITI आयोग के सहयोग से ‘इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल’ (ITA) नामक थिंक टैंक स्थापित किया जाएगा। यह संस्थान हाइड्रोपावर, सड़क, पर्यटन, कृषि और युवाओं के विकास पर शोध आधारित नीति निर्माण में राज्य सरकार को मार्गदर्शन देगा।
ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश सरकार और नीति आयोग (NITI Aayog) मिलकर राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों संस्थानों के बीच हुए विचार-विमर्श के बाद “इंस्टिट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अरुणाचल प्रदेश” (Institute for Transforming Arunachal Pradesh – ITA) नामक एक राज्य स्तरीय थिंक टैंक स्थापित करने की योजना तैयार की जा रही है।
इस प्रस्तावित संस्थान का उद्देश्य राज्य में शोध-आधारित नीति निर्माण (Research Driven Policy Making) को मजबूत करना और दीर्घकालिक विकास रणनीति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ लागू करना है।
ITA क्या है और इसका उद्देश्य क्या होगा?
प्रस्तावित ITA एक स्वतंत्र ज्ञान और नीति अनुसंधान संस्थान होगा, जो अरुणाचल प्रदेश की विकास योजनाओं को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इस संस्थान का मुख्य फोकस निम्न क्षेत्रों पर रहेगा:
- जलविद्युत (Hydropower) विकास
- सड़क और डिजिटल कनेक्टिविटी
- पर्यटन और इको-टूरिज्म
- कृषि और जैविक खेती
- युवाओं का कौशल विकास और रोजगार
- सीमा क्षेत्र (Border Area) विकास और अर्थव्यवस्था
राज्य सरकार का मानना है कि अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियाँ और विविध सामाजिक संरचना एक विशेष प्रकार की नीति दृष्टि की मांग करती हैं, जिसे ITA पूरा कर सकता है।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू का बयान
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि लंबे समय से राज्य में एक ऐसे संस्थान की कमी महसूस की जा रही थी, जो स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक नीति सुझाव दे सके।
उन्होंने कहा कि ITA का गठन राज्य की जरूरतों के अनुसार विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाएगा और केंद्र सरकार की नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने में मदद करेगा।
मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के अधिकारियों, विशेष रूप से सदस्य डॉ. जोरम अनीया और सीईओ निधि छिब्बर सहित अन्य अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह पहल अरुणाचल के विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगी।
उपमुख्यमंत्री चौना मीन का दृष्टिकोण
उपमुख्यमंत्री चौना मीन ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में अपार संभावनाएँ मौजूद हैं, विशेषकर जलविद्युत उत्पादन, जैविक कृषि, सीमा पर्यटन और युवा कौशल विकास के क्षेत्रों में।
लेकिन नीति शोध और दीर्घकालिक योजना के अभाव में इन क्षेत्रों का पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका है।
उन्होंने कहा कि ITA एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो:
- डेटा आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देगा
- सरकारी विभागों को तकनीकी सहायता देगा
- विकास परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन को मजबूत करेगा
- नवाचार आधारित रणनीतियों को लागू करेगा
उन्होंने इस पहल को “सहयोगात्मक और परिवर्तनकारी विकास यात्रा” का हिस्सा बताया।
नीति आयोग की भूमिका
नीति आयोग (NITI Aayog) ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। राज्य सरकार और आयोग के बीच कई दौर की बातचीत और परामर्श के बाद इस थिंक टैंक की रूपरेखा तैयार की गई।
नीति आयोग का उद्देश्य इस संस्थान के माध्यम से राज्य-विशिष्ट नीति मॉडल विकसित करना है, जो अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकता है।
ITA का संभावित ढांचा और कार्यप्रणाली
प्रस्ताव के अनुसार, ITA एक स्वायत्त (Autonomous) संस्था होगी, जो राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करेगी लेकिन नीति अनुसंधान में स्वतंत्रता रखेगी।
इसमें निम्न विशेषताएँ शामिल हो सकती हैं:
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थानों के साथ सहयोग
- डेटा एनालिटिक्स और रिसर्च आधारित नीति सुझाव
- जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संतुलन पर अध्ययन
- जनजातीय विकास मॉडल पर शोध
- सीमा क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा अध्ययन
इस संस्थान का उद्देश्य केवल नीति बनाना नहीं, बल्कि विकास योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन भी करना होगा।
अरुणाचल प्रदेश के विकास में संभावित प्रभाव
विशेषज्ञों का मानना है कि ITA जैसे संस्थान से अरुणाचल प्रदेश के विकास मॉडल में बड़ा बदलाव आ सकता है।
इसके संभावित लाभ:
- योजनाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार
- संसाधनों के बेहतर उपयोग में मदद
- स्थानीय जरूरतों के अनुसार नीति निर्माण
- निवेश और पर्यटन को बढ़ावा
- रोजगार के नए अवसरों का सृजन
पूर्वोत्तर भारत जैसे क्षेत्र में, जहाँ भौगोलिक चुनौतियाँ अधिक हैं, वहाँ इस प्रकार का संस्थान विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
“ट्रांसफॉर्मेशनल डेवलपमेंट मॉडल” की ओर कदम
ITA को केवल एक थिंक टैंक के रूप में नहीं, बल्कि एक “ट्रांसफॉर्मेशनल डेवलपमेंट मॉडल” के रूप में देखा जा रहा है।
यह मॉडल:
- नीति निर्माण को शोध आधारित बनाएगा
- स्थानीय समुदायों को विकास प्रक्रिया में शामिल करेगा
- केंद्र और राज्य के बीच नीति समन्वय को मजबूत करेगा
