बहेड़ी अंचल में दाखिल-खारिज मामलों के निष्पादन में लापरवाही बरतने के आरोप में राजस्व कर्मचारी वीरेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया है। लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान प्रशासन ने यह कार्रवाई की। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, दाखिल-खारिज से जुड़े मामलों की समीक्षा बैठक में कई आवेदन लंबे समय से लंबित पाए गए। जांच के दौरान कार्य में लापरवाही और निर्धारित समयसीमा के भीतर मामलों का निष्पादन नहीं होने की बात सामने आई। इसके बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित राजस्व कर्मचारी पर कार्रवाई की।
वीरेंद्र कुमार के निलंबन के बाद राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारियों में भी हलचल देखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि भूमि संबंधी मामलों में अनावश्यक देरी से आम लोगों को काफी परेशानी होती है। इसलिए ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
राजीव रौशन (डीएम) ने सभी अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मियों को निर्देश दिया है कि लंबित दाखिल-खारिज मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले में पेंडिंग मामलों को 7 जून तक हर हाल में निष्पादित किया जाए। यदि किसी स्तर पर अनावश्यक विलंब पाया गया तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।
समीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि कई आवेदनों पर समय पर कार्रवाई नहीं होने के कारण आम नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जिला प्रशासन ने इसे गंभीर प्रशासनिक समस्या मानते हुए नियमित मॉनिटरिंग की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है।
दरभंगा जिला प्रशासन का कहना है कि भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। दाखिल-खारिज, भूमि मापी और अन्य राजस्व मामलों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने सभी अंचलों से लंबित मामलों की अद्यतन रिपोर्ट भी तलब की है। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि आम लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान हो और राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता बनी रहे।
जिले में हुई इस कार्रवाई को प्रशासनिक सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि इससे कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ेगी और भूमि संबंधी मामलों के निष्पादन में तेजी आएगी। अब सभी की नजर 7 जून की समयसीमा पर है, जब लंबित मामलों की प्रगति की दोबारा समीक्षा की जाएगी।
