भूपेंद्र यादव के कार्यालय से जुड़ा विवाद लगातार गहराता नजर आ रहा है। अब तक उनके चार अतिरिक्त निजी सचिवों (APS) को पद से हटाया जा चुका है। हाल ही में हटाए गए अतिरिक्त निजी सचिव का नाम सिद्धार्थ यादव है।
नई दिल्ली: केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के कार्यालय में हुए लगातार प्रशासनिक बदलावों ने राजनीतिक और नौकरशाही हलकों में चर्चा तेज कर दी है। हाल ही में उनके चौथे अतिरिक्त निजी सचिव (Additional Private Secretary-APS) को भी तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है। इससे पहले तीन अन्य प्रमुख निजी सहयोगियों को भी उनके पदों से हटाया जा चुका है।
हालांकि केंद्र सरकार ने इन तबादलों या हटाए जाने के पीछे किसी आधिकारिक कारण की घोषणा नहीं की है, लेकिन घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मामला प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के संज्ञान में भी पहुंचा था, जिसके बाद यह प्रशासनिक कार्रवाई की गई।
चौथे अतिरिक्त निजी सचिव सिद्धार्थ यादव भी हटाए गए
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, अतिरिक्त निजी सचिव सिद्धार्थ यादव को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया गया है। उन्होंने 1 जुलाई 2024 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के कार्यालय में अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में कार्यभार संभाला था। उनकी नियुक्ति को एक वर्ष से थोड़ा अधिक समय ही हुआ था, लेकिन अब उन्हें भी पद से हटा दिया गया है। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब मंत्री कार्यालय में लगातार हो रहे फेरबदल पहले से ही चर्चा का विषय बने हुए हैं।
इससे पहले तीन अन्य वरिष्ठ सहयोगियों को भी हटाया गया
सिद्धार्थ यादव से पहले मंत्री कार्यालय के तीन अन्य प्रमुख अधिकारियों को भी उनके पदों से हटाया गया था। इनमें निजी सचिव अमर सिंह, अतिरिक्त निजी सचिव शैलेश कुमार सिंह और आयुष सरन शामिल हैं। रिपोर्टों के अनुसार, ये तीनों अधिकारी भूपेंद्र यादव के साथ उस समय से जुड़े हुए थे, जब वह केंद्र सरकार में श्रम एवं रोजगार मंत्री के रूप में कार्यरत थे।
बाद में उनके पर्यावरण मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद भी ये अधिकारी उनके साथ बने रहे। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा इन अधिकारियों के स्थानांतरण और हटाए जाने से संबंधित आदेश जारी किए गए।
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सरकार की ओर से नहीं आया आधिकारिक स्पष्टीकरण
अब तक केंद्र सरकार या संबंधित मंत्रालय की ओर से इन प्रशासनिक बदलावों के कारणों पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इसी वजह से राजनीतिक विश्लेषकों और प्रशासनिक विशेषज्ञों के बीच विभिन्न प्रकार की चर्चाएं जारी हैं। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक कुछ गंभीर शिकायतें पहुंची थीं, जिनके बाद यह कार्रवाई की गई। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और सरकार की ओर से भी इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है।
रिपोर्टों में क्या कहा गया है?
कुछ मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि हटाए गए कुछ अधिकारियों के पास निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव और अधिकार केंद्रित हो गए थे। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि उनकी भूमिका को लेकर कुछ शिकायतें सामने आई थीं, जिन्हें प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता से लिया गया।
हालांकि इन दावों की पुष्टि किसी सरकारी दस्तावेज या आधिकारिक बयान से नहीं हुई है। इसलिए इन रिपोर्टों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं माना जा सकता। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अब तक इस पूरे घटनाक्रम पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है। न ही उनके कार्यालय की ओर से इन बदलावों के संबंध में कोई विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया गया है।








