केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि वह बिदादी टाउनशिप परियोजना पर किसानों के साथ खड़े हैं और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बातचीत के लिए आने का इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण केवल किसानों की सहमति और संवाद से होना चाहिए।
बेंगलुरु: कर्नाटक की राजनीति में ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्रोजेक्ट को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने शुक्रवार को कहा कि वह शनिवार को बिदादी क्षेत्र में किसानों के साथ मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार का इंतजार करेंगे ताकि भूमि अधिग्रहण को लेकर चल रहे विवाद का समाधान बातचीत के जरिए निकाला जा सके। कुमारस्वामी ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध किसी राजनीतिक प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है, बल्कि वे केवल उन किसानों के समर्थन में खड़े हैं जो अपनी जमीन के अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं।
ग्रेटर बेंगलुरु टाउनशिप परियोजना पर बढ़ा विवाद
बेंगलुरु के विस्तार की योजना के तहत प्रस्तावित ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्रोजेक्ट को राज्य सरकार भविष्य की शहरी जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण मान रही है। हालांकि, बिदादी और आसपास के गांवों के बड़ी संख्या में किसान इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं।
इसी मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को दूसरी बार पत्र लिखकर 27 जून को बायरामंगला गांव आने और प्रभावित किसानों से सीधे बातचीत करने का निमंत्रण दिया था। उनका कहना है कि यदि सरकार किसानों के बीच जाकर उनकी चिंताओं को सुनेगी, तभी किसी स्थायी समाधान तक पहुंचा जा सकता है।
किसानों के साथ खड़े रहने की बात दोहराई
बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि उन्होंने पहले ही मुख्यमंत्री को सूचित कर दिया है कि वह तय समय पर किसानों के बीच मौजूद रहेंगे। यदि मुख्यमंत्री वहां आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का राजनीतिक टकराव पैदा करना नहीं है। उनका मानना है कि बातचीत और सहमति के जरिए ही किसी भी विकास परियोजना को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। यदि किसान भूमि अधिग्रहण के लिए तैयार हो जाते हैं तो उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं होगी।
कुमारस्वामी ने दोहराया कि उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है और वह कभी भी बेंगलुरु के विकास के खिलाफ नहीं हो सकते। लेकिन विकास की प्रक्रिया में किसानों की सहमति और अधिकारों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।
विरोध प्रदर्शन को लेकर लगाए आरोप
केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से कुछ लोगों को यह दिखाने के लिए विरोध स्थल पर बैठाया गया है कि किसान मुआवजा लेने और जमीन देने के लिए तैयार हैं।
उन्होंने दावा किया कि वास्तविकता इससे अलग है और बड़ी संख्या में किसान अभी भी भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। उनके अनुसार लगभग 70 से 80 प्रतिशत किसान परियोजना के खिलाफ हैं और उनका आंदोलन 450 दिनों से अधिक समय से जारी है। कुमारस्वामी ने कहा कि कुछ किसानों द्वारा जमीन सौंप देने का मतलब यह नहीं है कि पूरे क्षेत्र के किसान इस परियोजना के समर्थन में हैं।
जबरन भूमि अधिग्रहण पर उठाए सवाल
कुमारस्वामी ने सरकार से सवाल किया कि जब इतने बड़े पैमाने पर किसान विरोध कर रहे हैं तो फिर परियोजना को आगे बढ़ाने की जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसानों को उनकी इच्छा के विरुद्ध विस्थापित करना उचित नहीं माना जा सकता। विकास योजनाएं तभी सफल होती हैं जब स्थानीय समुदाय को विश्वास में लेकर निर्णय लिया जाए।
उनका कहना था कि यदि सरकार वास्तव में विकास चाहती है तो पहले किसानों की आशंकाओं को दूर करे और फिर सहमति के आधार पर आगे बढ़े।
कानूनी लड़ाई की भी दी चेतावनी
कुमारस्वामी ने कहा कि यह मामला केवल राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013, जिसे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार लेकर आई थी, उसी कानून की भावना का वर्तमान सरकार पालन नहीं कर रही है। उनके अनुसार किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी विकल्पों का उपयोग किया जाएगा और आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा।
मुख्यमंत्री के साथ संवाद के लिए तैयार
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री शिवकुमार किसानों के बीच आकर शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करना चाहते हैं तो उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का तनाव या कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा करना नहीं है। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे प्रशासन प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर सके। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान केवल संवाद के माध्यम से ही संभव है।
मुआवजे के दावों पर भी उठाए सवाल
सरकार द्वारा किसानों को दिए जा रहे मुआवजे को लेकर भी कुमारस्वामी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार करोड़ों रुपये के मुआवजे की बात कर रही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में कितने किसानों को भुगतान मिला है।
उनका कहना था कि कुछ गांवों में खेती की स्थिति खराब होने के कारण कुछ किसानों ने मजबूरी में अपनी जमीन दी है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अधिकांश किसान परियोजना का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले पारदर्शिता के साथ यह जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए कि कितने किसानों ने स्वेच्छा से भूमि दी और कितनों ने विरोध दर्ज कराया।
बेंगलुरु के विकास पर भी रखी राय
कुमारस्वामी ने स्पष्ट किया कि वह बेंगलुरु के विकास के विरोधी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि शहर के बुनियादी ढांचे, ट्रैफिक, जल निकासी, जल आपूर्ति और अन्य समस्याओं का समाधान किए बिना नई टाउनशिप विकसित करना व्यावहारिक नहीं होगा।
उनके अनुसार पहले मौजूदा बेंगलुरु की चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए, उसके बाद शहर के विस्तार की दिशा में आगे बढ़ना अधिक उचित होगा। उन्होंने कहा कि यदि वर्तमान समस्याओं को अनदेखा कर नई परियोजनाएं शुरू की जाती हैं तो इससे शहरी विकास की योजना पर भी सवाल उठेंगे।
घड़ी को लेकर लगाए गए आरोपों पर भी दिया जवाब
पत्रकारों के एक सवाल पर कुमारस्वामी ने अपने हाथ में पहनी घड़ी को लेकर चल रही चर्चाओं का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके बारे में यह प्रचार किया जा रहा है कि उन्होंने 70 लाख रुपये की महंगी घड़ी पहन रखी है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि वह एक साधारण एचएमटी घड़ी पहनते हैं, जिस पर डॉ. भीमराव आंबेडकर का चित्र बना हुआ है। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि यदि किसी को संदेह है तो विशेष जांच दल (SIT) भेजकर इसकी जांच कराई जा सकती है।
