बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन ने अपना साझा घोषणापत्र जारी किया। तेजस्वी यादव ने इसे ‘तेजस्वी का प्रण पत्र’ कहा और इसमें पुरानी पेंशन बहाली, सामाजिक सुरक्षा विस्तार, रोजगार सृजन और समग्र विकास के योजनाओं का रोडमैप शामिल है।
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर महागठबंधन (Mahagathbandhan) ने अपना साझा चुनाव घोषणापत्र जारी कर दिया है। इसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सभी घटक दलों के प्रमुख नेताओं ने संयुक्त रूप से पेश किया। घोषणापत्र को विशेष रूप से 'तेजस्वी का प्रण पत्र' कहा जा रहा है।
तेजस्वी यादव ने कहा कि यह घोषणापत्र बिहार को देश का नंबर वन राज्य बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके पास राज्य के विकास का रोडमैप है और बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया गया है।
प्रमुख घोषणाएँ
घोषणापत्र में विभिन्न क्षेत्रों के लिए ठोस कदमों का उल्लेख किया गया है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का विस्तार और बुजुर्गों के पेंशन को 3000 रुपये तक बढ़ाने का वादा शामिल है। भाकपा माले के वरिष्ठ नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि मंडी व्यवस्था को पुनर्जीवित किया जाएगा और घोषणापत्र में किए गए सभी वादों को सरकार बनने के तुरंत बाद लागू किया जाएगा।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने भी इस घोषणा पत्र को 'प्रतिज्ञा पत्र' कहा और कहा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही इसे कार्यान्वित किया जाएगा। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के प्रमुख आईपी गुप्ता ने इसे बिहार के लिए नया रोडमैप और विजन बताया।
बिहार में बेरोजगारों के लिए योजनाएँ
तेजस्वी यादव ने कहा कि 14 नवंबर को बनने वाली सरकार बिहार में रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए काम करेगी। उनका लक्ष्य यह है कि बिहार का कोई भी युवा मजबूरी में अपने माता-पिता को छोड़कर बाहर न जाए। उन्होंने सभी से प्रार्थना की कि छठी मैया से यह संकल्प लिया जाए कि बिहार के लोग अपने राज्य में ही सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सकें।
महागठबंधन का दावा
महागठबंधन ने एनडीए के मुकाबले अपने घोषणापत्र को स्पष्ट और व्यापक बताया है। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि यह संकल्प पत्र अगले 30 से 35 वर्षों तक जनता के लिए लाभकारी साबित होगा। उन्होंने बताया कि एनडीए ने अभी तक कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया है और उनका मानना है कि वर्तमान सरकार बिहार में सभी चीज़ों को सामान्य समझ रही है।
सीपीआई एम के नेता अवधेश कुमार ने कहा कि पिछले 20 सालों में नीतीश सरकार ने बिहार में गरीब, दलित और मजदूर वर्ग को अपेक्षित सुविधा नहीं दी। महंगाई, अपराध और अन्य सामाजिक मुद्दों के चलते जनता बदलाव की ओर बढ़ रही है।
नए बिहार का विजन
घोषणापत्र में राज्य के हर क्षेत्र के लिए योजनाओं का रोडमैप तैयार किया गया है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। महागठबंधन का दावा है कि उनके विजन से बिहार में समग्र विकास होगा और यह राज्य देश में नंबर वन बनेगा।
