बिहार सरकार हर परिवार को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की तैयारी में है। ऊर्जा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया जिसे वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। अब कैबिनेट से स्वीकृति मिलते ही योजना लागू होगी।
Bihar Free Bijli: बिहार सरकार राज्य के नागरिकों को एक और राहत देने की तैयारी में है। अब हर परिवार को प्रति माह 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना पर गंभीरता से काम हो रहा है। ऊर्जा विभाग द्वारा तैयार किए गए इस प्रस्ताव को वित्त विभाग की स्वीकृति मिल चुकी है। मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद योजना को औपचारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा।
शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ
इस योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को राहत दी जाएगी। वर्तमान में शहरी इलाकों में प्रति यूनिट बिजली की दर 7.57 रुपये है जो सब्सिडी के बाद 4.52 रुपये पर आ जाती है। वहीं, ग्रामीण इलाकों में कुटीर ज्योति योजना के तहत उपभोक्ताओं को 1.97 रुपये प्रति यूनिट और अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को 2.52 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है।
अब यदि यह नई योजना लागू होती है तो हर परिवार को 100 यूनिट तक कोई शुल्क नहीं देना होगा। 100 यूनिट से अधिक उपभोग करने वालों को ही अतिरिक्त यूनिट के लिए निर्धारित दरों पर भुगतान करना पड़ेगा।
विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी सौगात की तैयारी
यह योजना ऐसे समय पर लाई जा रही है जब राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण और सोशल सिक्योरिटी पेंशन बढ़ाने जैसे फैसले लिए हैं। 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को इन्हीं घोषणाओं की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। इसका मकसद सीधे तौर पर आम मतदाताओं को राहत देना और चुनावी माहौल में सकारात्मक संदेश देना है।
वित्त विभाग ने दी स्वीकृति, अब कैबिनेट की मंजूरी शेष
ऊर्जा विभाग की ओर से तैयार इस प्रस्ताव को सबसे पहले वित्त विभाग को भेजा गया था। चूंकि इस योजना पर सरकार को आर्थिक भार वहन करना होगा, इसलिए पहले वित्तीय मंजूरी ली गई। अब यह प्रस्ताव राज्य मंत्रिपरिषद के पास है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद योजना को लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
सरकार पर बढ़ेगा अनुदान का बोझ
फ्री बिजली योजना से सरकार का वित्तीय बोझ जरूर बढ़ेगा लेकिन वर्तमान में बिजली वितरण करने वाली कंपनियां मुनाफे में चल रही हैं। इसलिए शुरुआती चरण में इस योजना का बोझ सरकार वहन कर सकती है। ऊर्जा विभाग के मुताबिक, इस योजना से लाखों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।
कृषि क्षेत्र के लिए भी राहत संभव
सरकार केवल घरेलू उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं रहना चाहती। चर्चा है कि कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को भी बिजली दरों में अतिरिक्त छूट दी जा सकती है। इससे खेती-किसानी करने वाले किसानों को भी राहत मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।
100 यूनिट तक मुफ्त, उससे ऊपर चार्ज तय
फिलहाल योजना की विस्तृत गाइडलाइन कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी होगी। लेकिन प्रारंभिक प्रस्ताव के अनुसार, उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक कोई चार्ज नहीं देना होगा। जैसे ही बिजली की खपत इस सीमा से ऊपर जाएगी, तब निर्धारित दरों पर बिल लिया जाएगा।
पेंशन योजना में भी बढ़ोतरी का ऐलान
इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बदलाव करते हुए पेंशन राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह कर दी है। यह नई राशि जुलाई से लागू होगी और इसका लाभ 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार से अधिक लाभार्थियों को मिलेगा।
महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण
सरकार ने राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय भी लिया है। इसका मकसद कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री का कहना है कि शासन और प्रशासन में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए और यह कदम उसी दिशा में है।
