बिहार कैबिनेट ने चुनाव से पहले शहरों में जमीन लीज, 3303 राजस्व कर्मचारियों की भर्ती, 176 थानों में सीसीटीवी, आंगनबाड़ी मानदेय, पटना में जीविका मुख्यालय, गोवंश संरक्षण और ग्रामीण विकास योजनाओं को मंजूरी दी।
Patna: बिहार कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने फैसला किया है कि अब सरकारी योजनाओं के लिए सिर्फ गांवों में ही नहीं, बल्कि शहरों में भी जमीन लीज पर ली जाएगी। यह कदम शहरों में सरकारी योजनाओं के विस्तार और तेजी से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। इस निर्णय से आवास, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य शहरी योजनाओं के लिए जमीन प्राप्त करना आसान होगा।
राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति
कैबिनेट ने 3303 नए राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव मंजूर किया है। यह नियुक्ति राज्य के विभिन्न जिलों में भूमि प्रबंधन, पंजीकरण और अन्य राजस्व संबंधित कार्यों की गति बढ़ाने के लिए की जा रही है। इन पदों के सृजन से सरकार की जमीन से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता और तेजी आने की उम्मीद है।
176 थानों में सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा उपाय
नीतीश सरकार ने 280 करोड़ रुपये की लागत से 176 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया। इस कदम से पुलिस निगरानी और अपराध नियंत्रण प्रणाली में सुधार होगा। स्मार्ट सुरक्षा के इस पहल से अपराधियों पर पकड़ मजबूत होगी और नागरिकों की सुरक्षा बढ़ेगी।
आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाया गया
मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य महिला कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक सुविधा प्रदान करना और उनके काम को सम्मान देना है। इससे बच्चों और महिलाओं के कल्याण में जुड़ी सेवाओं की गुणवत्ता भी सुधरेगी।
पटना में जीविका मुख्यालय और गोवंशीय पशुओं का संरक्षण
पटना में 73 करोड़ 66 लाख रुपये की लागत से जीविका मुख्यालय भवन बनाए जाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही बिहार जीविका गोधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना को मंजूरी दी गई। अब जीविका ही गोवंशीय पशुओं के संरक्षण और प्रबंधन का कार्य करेगी। इस पहल से पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
सोलर स्ट्रीट लाइट परियोजना और ग्रामीण विकास
सरकार ने गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट परियोजना को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की। इस परियोजना के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में रोशनी और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। साथ ही यह ऊर्जा की बचत और पर्यावरण संरक्षण (Environmental Conservation) में भी योगदान देगा।
शहरी गैस आधारित शवदाह गृह फाउंडेशन की लीज
राज्य के छह बड़े शहरों में गैस आधारित शवदाह गृह फाउंडेशन को 33 वर्षों की लीज दी गई। यह योजना नगरपालिकाओं को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल (Eco-Friendly) शवदाह सुविधाएं प्रदान करने में मदद करेगी।
ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के लिए आकस्मिकता निधि
राज्य सरकार ने ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत बकाया विद्युत बिलों के भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से 594 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति को निर्बाध और प्रभावी बनाने के लिए लिया गया है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना
राज्य के 8053 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना लागू की जाएगी। इसके लिए 50 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। इस योजना से कन्याओं के विवाह में आर्थिक सहायता मिलेगी और समाज में लड़कियों के सम्मान को बढ़ावा मिलेगा।
