बिना आदेश भारत में ब्लॉक हुआ रॉयटर्स का X अकाउंट? सरकार ने दी सफाई

भारत में रॉयटर्स का X अकाउंट ब्लॉक होने पर सरकार ने कहा कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया। पुराना आदेश गलती से लागू होने की आशंका जताई जा रही है।

X Account: भारत में अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के बाद केंद्र सरकार की ओर से बयान जारी किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के आधिकारिक प्रवक्ता ने रविवार को स्पष्ट किया कि सरकार ने रॉयटर्स के अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कोई कानूनी निर्देश नहीं दिया है।

प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार ने रॉयटर्स के X हैंडल को ब्लॉक करने की कोई जरूरत महसूस नहीं की है। हम इस समस्या के समाधान के लिए X कंपनी (Twitter) के साथ लगातार संपर्क में हैं।

अकाउंट ब्लॉक होने पर X का संदेश

रविवार को रॉयटर्स के मुख्य X अकाउंट पर एक संदेश दिखा जिसमें लिखा गया था कि यह अकाउंट "एक कानूनी मांग के जवाब में भारत में withheld कर दिया गया है"। इस संदेश के बाद सोशल मीडिया पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई और सवाल उठने लगे कि क्या भारत सरकार ने इस अकाउंट को बंद करने का आदेश दिया है।

हालांकि, सरकार की सफाई के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है कि इस ब्लॉकिंग के पीछे कोई नया कानूनी आदेश नहीं था।

पुराना आदेश गलती से हुआ लागू?

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी सूत्रों ने बताया कि मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक आदेश जारी किया गया था। यह आदेश 7 मई को तैयार किया गया था, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया था। आशंका है कि X कंपनी ने गलती से उसी पुराने आदेश को अब लागू कर दिया है।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि उन्होंने X से संपर्क करके इस ब्लॉकिंग को तत्काल हटाने की मांग की है और X के साथ मिलकर तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर समाधान तलाशा जा रहा है।

रॉयटर्स के बाकी अकाउंट चालू

दिलचस्प बात यह है कि जहां रॉयटर्स टेक न्यूज़, रॉयटर्स फैक्ट चेक, रॉयटर्स एशिया और रॉयटर्स चाइना जैसे अन्य X हैंडल भारत में अभी भी सामान्य रूप से कार्यरत हैं, वहीं मुख्य रॉयटर्स अकाउंट और रॉयटर्स वर्ल्ड हैंडल भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं।

X की नीति के अनुसार, जब किसी देश के कानून या अदालत के आदेश के तहत किसी कंटेंट या अकाउंट को प्रतिबंधित करना आवश्यक होता है, तब "withheld" संदेश दिखाया जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर कानूनी अनुरोध के बाद लागू होती है।

X की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं

अब तक X (Twitter) की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह स्पष्ट नहीं है कि कंपनी ने किस आदेश के तहत यह कार्रवाई की है और गलती से ब्लॉकिंग को कैसे लागू कर दिया गया।

रॉयटर्स का X अकाउंट ब्लॉक होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने सरकार और X कंपनी दोनों से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। कुछ यूजर्स ने इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल बताते हुए चिंता जताई है, जबकि अन्य ने तकनीकी गलती का अंदेशा जताया है।