मोदी सरकार ने खेल नीति 2025 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य भारत को खेलों में वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाना है। नीति में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला भागीदारी और पारंपरिक खेलों पर फोकस रहेगा।
Sports Policy 2025: मोदी सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। यह नीति 2001 में लागू हुई पुरानी नीति की जगह लेगी। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नई नीति से देश भर में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के विकास को दिशा मिलेगी।
कैबिनेट के फैसले में कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल
कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति के साथ-साथ कई अन्य योजनाओं को भी हरी झंडी दी है। इनमें 1.07 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली रोजगार प्रोत्साहन योजना, 1 लाख करोड़ रुपये की रिसर्च एंड इनोवेशन योजना (RDI) और 1,853 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले परमकुडी-रामनाथपुरम राजमार्ग को चार लेन का करने का प्रस्ताव शामिल है।
खेलों को मिलेगी नई दिशा
राष्ट्रीय खेल नीति 2025 का लक्ष्य भारत को खेलों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है। इस नीति को केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्य सरकारों, खेल महासंघों, एथलीटों और आम नागरिकों से राय लेकर तैयार किया गया है। नीति के पांच प्रमुख स्तंभ इस प्रकार हैं:
1. वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता का लक्ष्य
नई नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि भारत अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों, विशेषकर ओलंपिक 2036 में दमदार प्रदर्शन करे। इसके लिए जमीनी स्तर से प्रतिभा खोज, कोचिंग, खेल विज्ञान, चिकित्सा और तकनीकी सहायता जैसे क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। कोच, अधिकारी और स्टाफ को आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे खिलाड़ियों के विकास में अहम भूमिका निभा सकें।
2. खेलों का आर्थिक विकास में योगदान
एनएसपी-2025 के तहत खेल को एक इंडस्ट्री के रूप में विकसित करने की योजना है। सरकार खेल पर्यटन को बढ़ावा देगी और बड़े खेल आयोजनों की मेज़बानी के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करेगी। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को PPP मॉडल और CSR के ज़रिए खेल सेक्टर में लाने का लक्ष्य रखा गया है।
3. सामाजिक समावेश और भागीदारी को बढ़ावा
नई नीति महिलाओं, दिव्यांगों, जनजातीय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की खेलों में भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर देती है। पारंपरिक और स्वदेशी खेलों को संरक्षित करने और उनका प्रचार-प्रसार करने की भी योजना है। इसके साथ ही खेल को एक करियर विकल्प के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा।
4. जनांदोलन के रूप में खेल को बढ़ावा
एनएसपी-2025 का मकसद खेलों को केवल प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं रखना, बल्कि आम जनता के जीवन का हिस्सा बनाना है। इसके लिए पूरे देश में फिटनेस अभियान चलाए जाएंगे। स्कूलों और कार्यस्थलों पर फिटनेस इंडेक्स लागू किया जाएगा और खेल सुविधाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।
5. शिक्षा से जुड़ाव और खेल शिक्षा पर ज़ोर
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत खेलों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके लिए खेल शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे छात्रों को सही मार्गदर्शन दे सकें। इसके अलावा खेल शिक्षा को उच्च शिक्षा संस्थानों में भी बढ़ावा देने की योजना है।
रणनीतिक ढांचे और मॉनिटरिंग पर ध्यान
नई नीति में रेगुलेटरी सिस्टम, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन की पारदर्शी व्यवस्था होगी। तकनीकी और इनोवेटिव उपायों के ज़रिए नीति के कार्यान्वयन को प्रभावशाली बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी इस नीति को अपनाने की अपील की है ताकि पूरे देश में समान रूप से खेल संस्कृति विकसित हो सके।
