सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी (CWMA) के फैसले को लागू कराने की मांग वाली तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख तय की।
Cauvery Water Dispute: कावेरी नदी के पानी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तमिलनाडु की थलपति विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी (CWMA) के उस निर्देश को लागू कराने की मांग की है, जिसमें कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए निर्धारित मात्रा में पानी छोड़ने को कहा गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने तमिलनाडु सरकार की तत्काल सुनवाई की मांग पर सहमति जताते हुए मामले को गुरुवार को सूचीबद्ध करने की बात कही है।
तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। उनका कहना था कि कावेरी जल से जुड़ा मामला राज्य के किसानों और सिंचाई व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद CJI सूर्यकांत ने मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति दी।
CWMA ने कर्नाटक को क्या निर्देश दिया?
कावेरी जल विवाद के ताजा घटनाक्रम में कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी (CWRC) ने 28 जुलाई 2026 को हुई बैठक में कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। इसके तहत 29 जुलाई से 15 दिनों तक प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने की बात कही गई। इसके बाद 30 जुलाई को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी इस निर्देश को मंजूरी दे दी। पानी कर्नाटक के काबिनी और कृष्णा राजा सागर (KRS) जलाशयों से छोड़ा जाना था।
तमिलनाडु सरकार का आरोप है कि CWMA के निर्देश के बावजूद उसे निर्धारित मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है। इसी को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
तमिलनाडु की क्या मांग है?
तमिलनाडु सरकार चाहती है कि कर्नाटक CWMA के निर्देश का पालन करे और निर्धारित अवधि के लिए रोजाना 3,500 क्यूसेक पानी छोड़े। राज्य का कहना है कि कावेरी जल की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने से किसानों और सिंचाई गतिविधियों पर दबाव बढ़ रहा है। तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि जल प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश को प्रभावी तरीके से लागू कराया जा सके।
कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच दशकों से विवाद चला आ रहा है। कावेरी का पानी दोनों राज्यों के लिए कृषि, पेयजल और अन्य जरूरतों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। बारिश और जलाशयों में पानी की उपलब्धता के आधार पर दोनों राज्यों के बीच तनाव समय-समय पर बढ़ता रहा है।
कावेरी जल प्रबंधन व्यवस्था बनने के बाद भी पानी छोड़ने को लेकर मतभेद पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। मौजूदा विवाद भी इसी व्यापक जल-बंटवारे के मुद्दे का हिस्सा है।
DMK भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची
कावेरी जल को लेकर तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके ने भी सुप्रीम कोर्ट में अलग याचिका दायर की है। इससे यह मुद्दा राज्य की राजनीति में भी महत्वपूर्ण बन गया है। थलपति विजय की सरकार की ओर से इसे किसानों के हित और राज्य के हिस्से के पानी से जुड़ा विषय बताया जा रहा है। वहीं, कर्नाटक की ओर से जलाशयों में उपलब्ध पानी और राज्य की अपनी जरूरतों को लेकर अलग चिंताएं सामने आती रही हैं।
