छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस पार्टी आज सोमवार, 7 जुलाई को 'किसान-जवान-संविधान' जनसभा का आयोजन करने जा रही है। यह कार्यक्रम पार्टी के लिए आगामी चुनावों की रणनीति तय करने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। जनसभा को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे। उनके साथ संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और छत्तीसगढ़ के कई वरिष्ठ नेता भी मंच साझा करेंगे।
कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त जोश
जनसभा से एक दिन पहले रविवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, बारिश हो रही है, बादल छाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। पायलट ने इस सभा को सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का संदेश लेकर जनता के बीच जाएगा और पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाएगा।
खड़गे लेंगे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक
जनसभा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर में पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सचिन पायलट ने बताया कि इस बैठक में पार्टी की आगामी दिशा और चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किन मुद्दों को प्राथमिकता देगी, इसे लेकर बैठक में स्पष्ट रोडमैप तैयार किया जाएगा।
पायलट ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिन वादों के दम पर भाजपा सत्ता में आई थी, उन सभी में वह विफल साबित हुई है। ऐसे में कांग्रेस अब पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी।
बिहार में मतदाता सूची संशोधन पर उठाए सवाल
इसी दौरान बिहार में चल रहे मतदाता सूची संशोधन को लेकर भी सचिन पायलट ने चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आयोग की कार्यप्रणाली से जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। पायलट ने कहा, अब वक्त बहुत कम है, ऐसे में एक-एक मतदाता का सही तरीके से वेरिफिकेशन कर पाना मुश्किल लग रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि हर पात्र नागरिक अपने मताधिकार का सही उपयोग कर सके।
पायलट ने बताया कि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरा विपक्ष इस प्रक्रिया का विरोध कर रहा है और इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक मान रहा है।
