उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली के मौके पर राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया। इससे 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 1 जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की दर को 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया है। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। यह कदम कर्मचारियों और पेंशनधारियों के जीवन स्तर में सुधार और महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है।
महंगाई भत्ते और राहत दर में बढ़ोतरी
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दर को 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया है। इस निर्णय से कर्मचारियों के मासिक वेतन में प्रत्यक्ष वृद्धि होगी। इससे पहले यह दर 55% थी, जो अब 3 प्रतिशत बढ़ गई है।
सरकार के इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनधारियों को महंगाई के दबाव से राहत देना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। इस बढ़ोतरी का लाभ सभी नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनधारियों को मिलेगा।
कितने लोगों को मिलेगा लाभ
इस फैसले से प्रदेश के 16.35 लाख कर्मचारियों और 11.52 लाख पेंशनधारियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इसमें शिक्षा क्षेत्र के कर्मचारी, शहरी निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी और UGC वेतनमान के कर्मचारी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से दीपावली का महापर्व और अधिक आनंददायक होगा। कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए यह वित्तीय सहारा उनके उत्सवों को बेहतर बनाने में सहायक होगा।
मुख्यमंत्री का बयान
सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) पर यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि “उत्तर प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। दीपावली के अवसर पर यह निर्णय उनके जीवन में संतोष, सुरक्षा और समृद्धि का दीप जलाने के साथ उनके जीवन स्तर में सुधार का कारक बनेगा।”
उन्होंने आगे कहा कि सरकार का यह कदम यह दर्शाता है कि राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों की भलाई सरकार की प्राथमिकता है। उनका कहना था कि महंगाई की इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में यह कदम कर्मचारियों के लिए राहत का माध्यम बनेगा।
