दिल्ली सरकार प्रॉपर्टी रजिस्ट्री प्रक्रिया को AI आधारित और पेपरलेस बनाने जा रही है। नई व्यवस्था में ऑनलाइन मालिकाना हक की जांच, विवादित संपत्तियों की पहचान और डिजिटल दस्तावेज सुविधा शामिल होगी।
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार राजधानी में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल और AI आधारित बनाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक नई व्यवस्था से फर्जी खरीद-फरोख्त, भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी पर रोक लगेगी। रजिस्ट्री दस्तावेज सीधे डिजी लॉकर में उपलब्ध होंगे और अधिकांश प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी।
AI से होगी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड की जांच
दिल्ली सरकार सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को आधुनिक डिजिटल सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। नई व्यवस्था में आवेदन से लेकर मालिकाना हक की जांच तक का पूरा काम AI तकनीक के जरिए किया जाएगा।
सरकार का दावा है कि इससे विवादित संपत्तियों की पहचान पहले ही हो जाएगी और फर्जी दस्तावेजों के जरिए होने वाली खरीद-फरोख्त पर रोक लगेगी। आवेदकों को केवल बायोमीट्रिक और फोटो प्रक्रिया के लिए कार्यालय जाना पड़ेगा।
वेबसाइट पर भरनी होगी पूरी जानकारी
नई प्रक्रिया के तहत संपत्ति खरीदने और बेचने वाली दोनों पार्टियों को वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। इसमें एग्रीमेंट और संपत्ति से जुड़ी पूरी जानकारी अपलोड की जाएगी।
अगर संपत्ति पहले से विवादित, बुक्ड या किसी कानूनी समस्या में फंसी होगी तो AI सिस्टम रिकॉर्ड से मिलान कर तुरंत रेड फ्लैग जारी करेगा। इससे रजिस्ट्री से पहले ही जोखिम वाली संपत्तियों की पहचान हो सकेगी।
डिजी लॉकर में मिलेंगे रजिस्ट्री दस्तावेज
जांच पूरी होने के बाद दोनों पक्ष सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में डिजिटल साइन प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके बाद रजिस्ट्री दस्तावेज सीधे आवेदक के डिजी लॉकर में उपलब्ध हो जाएंगे।
सरकार नए मॉडल के सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में एसी वेटिंग रूम, डिजिटल हेल्प डेस्क, स्मार्ट टोकन सिस्टम और रीयल टाइम एप्लिकेशन ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं भी शुरू करने जा रही है। इससे लोगों को लंबी लाइन और देरी से राहत मिलने की उम्मीद है।
