मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए 13-14 मई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया।
Delhi News: दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाने के लिए अहम कदम उठाया है। रविवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 13 और 14 मई को दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें "प्राइवेट स्कूल फीस नियंत्रण बिल" पेश किया जाएगा।
बिल से अभिभावकों को मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बिल दिल्ली के लाखों अभिभावकों को राहत देगा, जो वर्षों से निजी स्कूलों की अनियंत्रित फीस बढ़ोतरी से परेशान हैं। उन्होंने कहा, "यह कदम बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक प्रयास है।"
दिल्ली कैबिनेट ने पहले ही दी थी मंजूरी
गौरतलब है कि दिल्ली कैबिनेट ने पहले ही इस बिल को हरी झंडी दे दी थी। मंत्री आशीष सूद ने इस बाबत टेबल एजेंडा पेश किया था, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई। मौजूदा समय में दिल्ली में कोई ऐसा कानून नहीं है जो निजी स्कूलों की फीस निर्धारण और वृद्धि पर स्पष्ट नियंत्रण करे।
अभिभावकों की शिकायत के बाद एक्शन में सरकार
पिछले कुछ समय से प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावकों में नाराजगी थी। कई शिकायतें दिल्ली सरकार तक भी पहुंचीं। सरकार ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया और अब इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई के लिए विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया गया है।
