हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों पर अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्टता प्रदान की है। शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव समय पर ही कराए जाएंगे और सरकार चुनाव आयोग को हर तरह से सहयोग देगी।
शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में पंचायत चुनावों को लेकर सरकार की स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव समय पर ही होंगे और सरकार चुनाव आयोग को पूरा सहयोग देगी। इस बयान से चुनावों को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है।शिमला में मीडिया से बात करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि चुनाव करवाने की प्रक्रिया चल रही है और चुनाव समय पर संपन्न होंगे। उन्होंने संगठन को लेकर भी कहा कि सभी आवश्यक प्रक्रियाएं जल्द पूरी कर ली जाएंगी, ताकि चुनाव सुचारू रूप से और पारदर्शिता के साथ संपन्न हो सकें।
चुनाव प्रक्रिया पर CM का बयान
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पंचायत चुनाव करवाने की प्रक्रिया पूरी तरह सक्रिय है। हालांकि, अभी राज्य में डिजास्टर एक्ट लागू है। सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाई जाए और पंचायतों की सड़कों को खोलने का काम पहले पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जैसे ही सभी पंचायतों की सड़कों को बहाल किया जाएगा और आपदा प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंच जाएगी, चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 नवंबर को मंडी जिले में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत आपदा प्रभावित परिवारों को घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। पहली किस्त के तौर पर चार लाख रुपये और आवास निर्माण के लिए कुल सात लाख रुपये दिए जाएंगे। यह कदम राज्य सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है कि पंचायत चुनावों से पहले आपदा प्रभावितों को प्राथमिक राहत दी जाए।
कांग्रेस संगठन गठन पर अपडेट
सुक्खू ने कांग्रेस संगठन के गठन पर भी बड़ी जानकारी साझा की। करीब एक साल से कांग्रेस संगठन के गठन को लेकर अनिश्चितता थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इससे कांग्रेस संगठन के गठन को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) की सहायता से 1,422 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी मिली है।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कुछ भाजपा नेता इसका झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश का JICA में 28% हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अगर यह परियोजना केंद्र सरकार की थी, तो पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर इसे स्वीकृत कर सकते थे, लेकिन उनके पांच साल के कार्यकाल में प्रदेश की स्वास्थ्य संरचना में कोई सुधार नहीं हुआ।
