दिल्ली उच्च न्यायालय ने भोलानाथ सिंह को अदालत के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने के मामले में अवमानना का दोषी करार दिया है। न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने कहा कि सजा के मुद्दे पर सुनवाई 4 मई को की जाएगी।
स्पोर्ट्स न्यूज़: भारतीय खेल प्रशासन से जुड़ा एक अहम मामला सामने आया है, जिसमें Hockey India के महासचिव भोलानाथ सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट ने अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया है। यह फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने सुनाया। अदालत ने कहा कि संबंधित अधिकारी ने जानबूझकर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की, जो गंभीर मामला है।
अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह मामला न्यायालय के निर्देशों का पालन न करने का है और इसे अवमानना का स्पष्ट उदाहरण माना जाएगा। हालांकि, अदालत ने सजा पर अंतिम निर्णय के लिए 4 मई की तारीख तय की है। इसके साथ ही अदालत ने भोलानाथ सिंह को यह अवसर भी दिया है कि वे अपने स्तर पर स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं, यदि वे उचित समझते हैं।
मामला क्या है?
यह पूरा मामला Saeed Asima Ali द्वारा दायर एक अवमानना याचिका से जुड़ा है, जो हॉकी इंडिया की निर्वाचित उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि हॉकी इंडिया के अधिकारियों ने 17 जनवरी 2025 को दिए गए अदालत के आदेश का पालन नहीं किया। अदालत ने पहले निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता को कार्यकारी बोर्ड की बैठकों में शामिल होने के लिए आवश्यक ऑनलाइन लिंक उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वह डिजिटल माध्यम से बैठकों में भाग ले सकें।
हालांकि, आरोप है कि 4 जुलाई 2025 और 27 जुलाई 2025 को आयोजित बैठकों के लिए उन्हें यह लिंक प्रदान नहीं किया गया, जिससे वे बैठक में भाग नहीं ले सकीं। अदालत ने पाया कि यह केवल तकनीकी चूक नहीं, बल्कि निर्देशों की अनदेखी का मामला है।
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अदालत की सख्त टिप्पणी
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यदि किसी आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हों और उनका पालन न किया जाए, तो यह न्यायिक प्रक्रिया की अवमानना के दायरे में आता है। अदालत ने यह भी कहा कि संबंधित अधिकारियों ने न तो निर्देशों में संशोधन की मांग की और न ही पालन सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया।अदालत ने अपने फैसले में यह भी उल्लेख किया कि पूरे मामले में यह देखा गया कि आदेश के पालन को लेकर कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया।
न्यायालय ने कहा कि यह व्यवहार न्यायिक आदेशों के प्रति लापरवाही को दर्शाता है, जो स्वीकार्य नहीं है। यह मामला केवल कानूनी विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय खेल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी सवाल उठाता है। Hockey India देश में हॉकी के संचालन की प्रमुख संस्था है, और इसके शीर्ष अधिकारियों से न्यायालय के आदेशों के पालन की अपेक्षा की जाती है।










