उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स वर्दी खरीद घोटाले में डिप्टी कमांडेंट (DIG) अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान होमगार्ड्स के लिए वर्दी सामग्री खरीद प्रक्रिया में सामने आई।
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी सामग्री की खरीद से जुड़े घोटाले में संलिप्त पाए जाने पर निदेशक होमगार्ड (डिप्टी कमांडेंट) अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और मामले की जांच के लिए संयुक्त जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं।
यह प्रकरण वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान होमगार्ड्स के लिए वर्दी सामग्री की खरीद प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसमें टेंडर प्रक्रिया में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। महानिदेशक, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा, देहरादून की ओर से शासन को भेजी गई रिपोर्ट में टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव और नियमों के उल्लंघन की बात उजागर हुई।
क्या है मामला?
घोटाले की जांच महानिदेशक होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा, देहरादून ने की थी। उनकी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि वर्दी खरीद के टेंडर में नियमों का पालन नहीं किया गया और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता का अभाव रहा। इसके अलावा, वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन भी पाया गया। मुख्यमंत्री धामी ने रिपोर्ट की संतुति पर तुरंत अमिताभ श्रीवास्तव को निलंबित करने और संयुक्त जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए। इस समिति को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह पूरे घोटाले की विस्तार से जांच करे और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे।
मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर अनियमितता या भ्रष्ट आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धामी ने कहा, जो अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी या नियम उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जांच समिति की भूमिका
संयुक्त जांच समिति को निम्नलिखित जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं:
- वर्दी खरीद के सभी टेंडर दस्तावेजों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान हुई खरीद में किसी भी प्रकार की अनियमितता की पहचान करना।
- दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करना।
- भविष्य में ऐसी किसी भी अनियमितता को रोकने के लिए सिफारिशें तैयार करना।
होमगार्ड्स वर्दी घोटाला राज्य प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। वर्दी सामग्री खरीद में अनियमितताओं के कारण न केवल सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग हुआ है, बल्कि राज्य के सुरक्षा विभाग की विश्वसनीयता और प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी असर पड़ा है।
