केंद्र सरकार ने नया नियम लागू करते हुए कहा कि जिन घरों में PNG कनेक्शन है वे अब LPG सिलेंडर नहीं रख सकेंगे। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच यह फैसला सीमित एलपीजी संसाधनों को जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने के लिए लिया गया है।
New Delhi: भारत में रसोई गैस को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। बढ़ते वैश्विक तनाव और एलपीजी की संभावित कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक अहम आदेश जारी किया है। नए नियम के अनुसार जिन घरेलू उपभोक्ताओं के पास पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG कनेक्शन है, वे अब एलपीजी (LPG) सिलेंडर नहीं रख सकेंगे और न ही उसका रिफिल ले पाएंगे। सरकार का मानना है कि इस फैसले से सीमित एलपीजी संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा और उन घरों को प्राथमिकता मिल सकेगी जहां खाना पकाने का एकमात्र साधन एलपीजी ही है।
सरकार की अधिसूचना में क्या कहा गया
केंद्र सरकार ने 14 मार्च को जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि जिन घरेलू उपभोक्ताओं के पास पहले से PNG कनेक्शन मौजूद है, वे एलपीजी सिलेंडर का उपयोग जारी नहीं रख सकेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि ऐसे उपभोक्ता जिनके पास PNG के साथ-साथ LPG कनेक्शन भी है, उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा। इसके साथ ही सरकारी तेल कंपनियों या उनके अधिकृत वितरकों के माध्यम से इन उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर की नई बुकिंग या रिफिल की अनुमति भी नहीं दी जाएगी।
सरकार का कहना है कि यह फैसला अस्थायी आपूर्ति संकट को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उद्देश्य यह है कि सीमित उपलब्ध एलपीजी को उन परिवारों तक प्राथमिकता से पहुंचाया जाए जिनके पास PNG या अन्य वैकल्पिक ईंधन की सुविधा नहीं है। मंत्रालय के अनुसार यह कदम ऊर्जा संसाधनों के संतुलित उपयोग की दिशा में जरूरी माना जा रहा है।
पश्चिम एशिया संकट का भारत पर असर
एलपीजी की आपूर्ति पर दबाव की मुख्य वजह पश्चिम एशिया में बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव है। हाल के समय में अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान के बढ़ते टकराव ने पूरे क्षेत्र में ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर दिया है। इस संघर्ष के बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को बंद कर दिया है, जिसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री ऊर्जा मार्गों में से एक माना जाता है।
होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर ही बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस विभिन्न देशों तक पहुंचती है। यह मार्ग बंद होने के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ा है और कई देशों को गैस तथा तेल की आपूर्ति में बाधा का सामना करना पड़ रहा है। भारत भी इस स्थिति से अछूता नहीं है क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर करता है।
भारत की एलपीजी आपूर्ति क्यों प्रभावित हुई
भारत अपनी कुल एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश के कुल एलपीजी आयात का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा पश्चिम एशियाई देशों से आता है। ऐसे में जब होर्मुज जलडमरूमध्य बंद हुआ तो वहां से आने वाली एलपीजी की खेप भारत तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न हो गई।
इस स्थिति के कारण घरेलू बाजार में एलपीजी की उपलब्धता पर दबाव बढ़ गया है। सरकार को आशंका है कि यदि समय रहते संसाधनों का सही प्रबंधन नहीं किया गया तो आने वाले समय में एलपीजी की कमी और अधिक बढ़ सकती है। यही कारण है कि सरकार ने उन उपभोक्ताओं को एलपीजी से अलग करने का निर्णय लिया है जिनके पास पहले से PNG जैसी वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध है।
रिफाइनरी कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने का निर्देश
आपूर्ति संकट से निपटने के लिए सरकार ने देश की प्रमुख रिफाइनरी कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश भी दिया है। इसके बाद कई रिफाइनरी कंपनियों ने उत्पादन क्षमता में लगभग 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की है। इस कदम का उद्देश्य घरेलू मांग और उपलब्धता के बीच संतुलन बनाए रखना है।
हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में घरेलू एलपीजी की मांग बहुत अधिक है और केवल उत्पादन बढ़ाने से पूरी कमी को तुरंत दूर करना आसान नहीं है। इसलिए सरकार ने आपूर्ति प्रबंधन के साथ-साथ उपभोक्ता स्तर पर भी कुछ नए नियम लागू करने का फैसला किया है ताकि उपलब्ध गैस का उपयोग अधिक जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच सके।
होटल और उद्योगों के लिए भी आपूर्ति सीमित
सरकार ने केवल घरेलू उपभोक्ताओं के नियमों में ही बदलाव नहीं किया है बल्कि व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के लिए भी एलपीजी आपूर्ति को सीमित कर दिया है। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को मिलने वाली गैस की आपूर्ति में कटौती की गई है।
सरकार का तर्क है कि घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी सबसे जरूरी है क्योंकि करोड़ों परिवारों की रसोई इसी पर निर्भर करती है। ऐसे में उपलब्ध गैस का बड़ा हिस्सा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित रखना प्राथमिकता माना जा रहा है।
एलपीजी बुकिंग नियमों में भी बदलाव
एलपीजी की उपलब्धता को संतुलित रखने के लिए सिलेंडर बुकिंग के नियमों में भी बदलाव किया गया है। पहले शहरी क्षेत्रों में एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद अगली बुकिंग के लिए 21 दिन का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब इस अवधि को बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है।
वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह अवधि 45 दिन तय की गई है। सरकार का मानना है कि इससे सिलेंडरों की अनावश्यक बुकिंग पर नियंत्रण रहेगा और जरूरतमंद परिवारों तक गैस की आपूर्ति बेहतर तरीके से हो सकेगी।
सरकार का उद्देश्य क्या है
सरकार के अनुसार यह फैसला एलपीजी की उपलब्धता को संतुलित रखने के लिए लिया गया है। जिन घरों में खाना पकाने का एकमात्र साधन एलपीजी है, उन्हें प्राथमिकता देना इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य है। PNG कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के पास पहले से ही पाइपलाइन के माध्यम से गैस की सुविधा मौजूद होती है, इसलिए उन्हें एलपीजी से अलग करने का निर्णय लिया गया है।
ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के समय इस तरह के कदम संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में मदद करते हैं। इससे आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन बनाए रखना आसान होता है।
उपभोक्ताओं के लिए क्या मायने
इस नए नियम का सीधा असर उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जिनके पास PNG और LPG दोनों कनेक्शन हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा और भविष्य में सिलेंडर की बुकिंग या रिफिल नहीं मिल पाएगा। वहीं जिन घरों में केवल एलपीजी ही खाना पकाने का साधन है, उनके लिए यह फैसला राहत देने वाला माना जा रहा है।









