UPI से 2,000 रुपये से ज्यादा के चुनिंदा मर्चेंट पेमेंट पर प्रस्तावित MDR चार्ज फिलहाल लागू नहीं हुआ है। दिवाली के बाद भी नई तारीख घोषित नहीं की गई। अब चर्चा है कि विधानसभा चुनावों के कारण इसे 2027 तक टाला जा सकता है।
बिजनेस न्यूज़: UPI से भुगतान करने वाले करोड़ों लोगों और दुकानदारों के लिए MDR चार्ज को लेकर नई जानकारी सामने आई है। 2,000 रुपये से ज्यादा के कुछ मर्चेंट पेमेंट पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लगाने की योजना अभी लागू नहीं हो सकी है। पहले इसे दिवाली के बाद शुरू किया जाना था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के कारण इसमें और देरी होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, सरकार या NPCI ने नई तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
यूपी चुनाव के बाद लागू हो सकता है UPI MDR चार्ज
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने का फैसला एक बार फिर टल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार फिलहाल व्यापारियों की नाराजगी और आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए इसकी तारीख तय करने पर विचार कर रही है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि UPI MDR को 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद तक टालने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं।
हालांकि, उद्योग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने चुनावों के बाद तक देरी को सबसे खराब स्थिति वाला अनुमान बताया है। इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार ने चार्ज लागू करने के लिए चुनाव के बाद की तारीख तय कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, तकनीकी और नियमों से जुड़ी ज्यादातर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। फिलहाल सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के बीच लागू करने की तारीख पर सहमति का इंतजार है।
पहले 15 अक्टूबर से लागू होना था नया नियम
NPCI ने सितंबर 2026 में UPI मर्चेंट पेमेंट के लिए नया MDR फ्रेमवर्क जारी किया था। इसके तहत चुनिंदा व्यापारिक लेनदेन पर शुल्क लगाने की शुरुआत 15 अक्टूबर से होनी थी।लेकिन 13 अक्टूबर को त्योहारों के दौरान व्यापारियों को परेशानी से बचाने के लिए इसे दिवाली के बाद तक टाल दिया गया। उस समय NPCI ने कहा था कि लागू करने की नई तारीख अलग से घोषित की जाएगी।
दिवाली बीतने के बाद भी 19 नवंबर तक कोई नई तारीख सामने नहीं आई है। दिसंबर में क्रिसमस और साल के आखिर की खरीदारी का दौर शुरू हो जाएगा। इसके बाद फरवरी 2027 में केंद्रीय बजट पेश किया जाना है। ऐसे में साल के अंत की खरीदारी, बजट और आगामी चुनावों को MDR लागू करने में संभावित देरी की वजह माना जा रहा है।
₹2000 से ज्यादा UPI पेमेंट पर कितना लगेगा चार्ज?
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प्रस्तावित नियम के मुताबिक, सामान्य श्रेणी के चुनिंदा मर्चेंट पेमेंट पर 2,000 रुपये से अधिक की रकम के लिए 0.4 प्रतिशत MDR निर्धारित किया गया है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई ग्राहक किसी पात्र व्यापारी को UPI से 3,000 रुपये का भुगतान करता है, तो उस ट्रांजैक्शन पर 12 रुपये MDR बनेगा। इसी तरह 10,000 रुपये के भुगतान पर 40 रुपये शुल्क होगा।
हालांकि, 75,000 रुपये या उससे ज्यादा के भुगतान पर अधिकतम MDR 300 रुपये ही रहेगा।रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, फ्यूल और कृषि से जुड़े जरूरी भुगतान पर 2,000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन के लिए पांच रुपये की फ्लैट फीस प्रस्तावित है। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार से संबंधित कुछ भुगतान पर अलग दर लागू होगी। इन लेनदेन के लिए 0.02 प्रतिशत MDR का प्रावधान है, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये रखी गई है।
क्या आम लोगों को भी देना होगा UPI चार्ज?
सबसे जरूरी बात यह है कि MDR का भुगतान ग्राहक को नहीं करना होगा। यह शुल्क पात्र व्यापारियों के भुगतान सिस्टम से संबंधित है। सरकार ने साफ किया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को UPI के माध्यम से पैसे भेजना पहले की तरह मुफ्त रहेगा। किसी दोस्त, रिश्तेदार या परिवार के सदस्य को पैसे ट्रांसफर करने पर MDR नहीं लगेगा।
दुकानों पर 2,000 रुपये तक के UPI भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके अलावा QR कोड के माध्यम से महीने में एक लाख रुपये तक भुगतान प्राप्त करने वाले पात्र छोटे व्यापारियों को भी राहत दी गई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, लगभग 96 प्रतिशत मर्चेंट ट्रांजैक्शन नए शुल्क के दायरे से बाहर रहेंगे। बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि व्यापारी MDR का बोझ ग्राहकों पर न डालें।
छोटे दुकानदारों के लिए NPCI ने शुरू की नई पहल
MDR लागू करने की तैयारियों के बीच NPCI ने 11 नवंबर को 'UPI व्यापार सक्षम योजना' का सर्कुलर जारी किया है। इस योजना का उद्देश्य छोटे व्यापारियों तक डिजिटल भुगतान की सुविधाएं पहुंचाना है। इसके तहत अधिक दुकानों पर QR कोड और साउंडबॉक्स उपलब्ध कराने पर काम किया जाएगा। योजना के लिए MDR से मिलने वाली कुल राशि के पांच प्रतिशत के बराबर योगदान का प्रावधान किया गया है।
यह कार्यक्रम MDR लागू होने की तारीख से तीन साल तक चलेगा। इससे छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में डिजिटल भुगतान की सुविधा बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।









