हिमाचल प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कमलेश कुमार पंत को मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। 1993 बैच के अधिकारी पंत वर्तमान में राजस्व, गृह, वन और सतर्कता समेत कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कमलेश कुमार पंत को मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, पंत अपने वर्तमान दायित्वों के साथ अब मुख्य सचिव की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। प्रशासनिक अनुभव और विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर उनकी सेवाओं को देखते हुए इस नियुक्ति को अहम माना जा रहा है।
हिमाचल सरकार ने कमलेश कुमार पंत को सौंपी नई जिम्मेदारी
हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कमलेश कुमार पंत को मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। आदेश के अनुसार, यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी आदेश में कहा गया है कि 1993 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी कमलेश कुमार पंत अपने मौजूदा दायित्वों के साथ-साथ मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे। सरकार ने इस निर्णय को जनहित में लिया गया कदम बताया है।
वर्तमान में पंत अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) सह वित्त आयुक्त (राजस्व), अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन, गृह एवं सतर्कता) और हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। अब उनके जिम्मे राज्य प्रशासन का सर्वोच्च नौकरशाही पद भी आ गया है।
कौन हैं आईएएस कमलेश कुमार पंत?
कमलेश कुमार पंत हिमाचल प्रदेश के सबसे अनुभवी प्रशासनिक अधिकारियों में शामिल हैं। वह वर्ष 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं और लंबे समय से राज्य तथा केंद्र सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं।
पंत ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की है। प्रशासनिक सेवा में आने के बाद उन्होंने कई प्रमुख विभागों में अपनी जिम्मेदारियां निभाईं और नीति निर्माण से लेकर प्रशासनिक सुधारों तक महत्वपूर्ण योगदान दिया।
केंद्र सरकार में भी उनका अनुभव काफी व्यापक रहा है। वह नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के अध्यक्ष के रूप में वर्ष 2021 से 2024 तक कार्य कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने दवाओं की कीमतों के नियमन और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों को संभाला।
इसके अलावा वह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) में मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) तथा रक्षा उत्पादन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
कई अहम विभागों की जिम्मेदारी पहले से संभाल रहे
कमलेश कुमार पंत पहले से ही राजस्व, गृह, वन और सतर्कता जैसे संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने को प्रशासनिक निरंतरता और अनुभव का लाभ उठाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।
मुख्य सचिव राज्य सरकार और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने वाले सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। यह पद नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासनिक निर्णयों की निगरानी और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाता है।
प्रशासनिक समन्वय में निभाएंगे अहम भूमिका
मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार मिलने के बाद पंत राज्य के विभिन्न विभागों के कामकाज की निगरानी करेंगे और सरकार की प्राथमिकताओं को जमीन पर लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ ही विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर होगी।
हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश की प्रतियां केंद्र सरकार, राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी गई हैं। सरकार को उम्मीद है कि कमलेश कुमार पंत के अनुभव और प्रशासनिक कौशल का लाभ राज्य के शासन और विकास कार्यों को मिलेगा।
