हिमाचल प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते की अगली किस्त का इंतजार है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद डीए की फाइल वित्त विभाग पहुंच गई है। अब सरकार पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ का आकलन किया जा रहा है।
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) की अगली किस्त को लेकर उम्मीद बढ़ गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणा के बाद संबंधित फाइल वित्त विभाग पहुंच गई है। विभाग ने इस फैसले से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले अतिरिक्त खर्च का आकलन शुरू कर दिया है। इस बीच कर्मचारी संगठन पंजाब की तर्ज पर 8 प्रतिशत डीए जारी करने और जल्द अधिसूचना निकालने की मांग कर रहे हैं।
वित्त विभाग के पास पहुंची डीए की फाइल, खर्च का आकलन शुरू
हिमाचल प्रदेश में महंगाई भत्ते की अगली किस्त का इंतजार कर रहे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सरकार की ओर से फैसला लिए जाने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद डीए से संबंधित फाइल वित्त विभाग के पास पहुंच चुकी है। अब विभाग यह आकलन कर रहा है कि महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने से सरकारी खजाने पर कितना अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
इस आकलन के पूरा होने के बाद सरकार आगे का निर्णय ले सकती है। हालांकि, अभी तक डीए की किस्त जारी करने की निश्चित तारीख या भुगतान की अंतिम दर को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। ऐसे में कर्मचारियों को सरकार के फैसले का इंतजार करना होगा।
राज्य में बड़ी संख्या में कर्मचारी और पेंशनभोगी महंगाई भत्ते की अगली किस्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि सरकार इस संबंध में निर्णय लेती है, तो इससे पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक राहत मिल सकती है।
पंजाब की तर्ज पर 8 प्रतिशत डीए देने की मांग
राजकीय टीजीटी कला संघ ने सरकार से पंजाब की तर्ज पर 8 प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी करने की मांग की है। संघ के प्रदेश महासचिव विजय हीर के अनुसार, डीए और लंबित एरियर के भुगतान को लेकर मुख्य सचिव को मांगपत्र भेजा गया था।
कर्मचारी संगठन चाहता है कि अक्टूबर महीने के वेतन के साथ बढ़े हुए डीए की राशि भी कर्मचारियों के खातों में जमा कराई जाए। इसके साथ ही लंबित वेतन आयोग के एरियर के भुगतान का फार्मूला जल्द घोषित करने की मांग की गई है।
संघ ने दशहरा से पहले डीए जारी करने की अधिसूचना निकालने का आग्रह भी किया है। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई भत्ते और लंबित वित्तीय लाभों के भुगतान को लेकर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि वे अपने खर्चों की बेहतर योजना बना सकें।
31 अक्टूबर को डीए सहित वेतन जारी करने का आग्रह
कर्मचारी संगठन ने सरकार से 31 अक्टूबर को डीए सहित वेतन जारी करने की मांग की है। संघ के अनुसार, एक नवंबर को रविवार होने के कारण वेतन भुगतान में देरी होने पर कर्मचारियों को बैंक ऋण की किस्त जमा करने में परेशानी हो सकती है। समय पर किस्त जमा नहीं होने की स्थिति में अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ सकता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए संगठन ने सरकार से समय रहते निर्णय लेने और वेतन भुगतान की प्रक्रिया सुचारु रखने का अनुरोध किया है।
फिलहाल डीए की अगली किस्त जारी करने का फैसला वित्त विभाग के आकलन और सरकार की मंजूरी पर निर्भर है। किस्त कब जारी होगी, कितने प्रतिशत डीए का लाभ मिलेगा और भुगतान किन शर्तों के तहत किया जाएगा, इसकी स्पष्ट जानकारी आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही सामने आएगी।
