भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता: 15-20 दिनों में पूरी होगी कानूनी समीक्षा, जानिए भारत को क्या मिलेगा फायदा

भारत और यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की कानूनी समीक्षा जल्द पूरी होने की उम्मीद है। जानिए इस समझौते से भारत को व्यापार, निवेश और निर्यात के...

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के मसौदे की कानूनी समीक्षा प्रक्रिया अगले 15-20 दिनों में पूरी होने की उम्मीद है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।

India-EU FTA: भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को लेकर प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत-ईयू एफटीए के मसौदे की कानूनी समीक्षा अगले 15 से 20 दिनों में पूरी होने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य है कि इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते को वर्ष 2027 की पहली तिमाही तक लागू कर दिया जाए।

यह समझौता भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक संबंधों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। इसके लागू होने के बाद भारतीय कंपनियों और निर्यातकों को यूरोप के 27 देशों के बड़े बाजार तक बेहतर पहुंच मिलने की संभावना है।

कानूनी समीक्षा के अंतिम चरण में भारत-ईयू एफटीए

पीयूष गोयल ने एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि भारत और यूरोपीय संघ की टीमें समझौते के मसौदे की लीगल स्क्रबिंग यानी कानूनी जांच की प्रक्रिया पर काम कर रही हैं। इस चरण में समझौते की भाषा, कानूनी प्रावधानों और तकनीकी पहलुओं की समीक्षा की जाती है ताकि अंतिम दस्तावेज में किसी तरह की अस्पष्टता न रहे।

उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया अगले 15-20 दिनों में पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद समझौते को संबंधित संस्थाओं से मंजूरी दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
भारत और यूरोपीय संघ ने जनवरी में इस व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी होने की घोषणा की थी। अब दोनों पक्ष इसे अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं।

2027 तक लागू करने का लक्ष्य

भारत सरकार का उद्देश्य है कि भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता 2027 की पहली तिमाही तक प्रभावी हो जाए। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने और आवश्यक मंजूरियां लेने पर जोर दिया जा रहा है। गोयल के अनुसार, यह समझौता भारतीय उद्योगों के लिए यूरोप के विशाल और विकसित बाजार के दरवाजे खोलेगा। इससे वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

यूरोपीय संघ भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है। ऐसे में एफटीए के माध्यम से दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापारिक सहयोग और निवेश के अवसरों में वृद्धि होने की संभावना है।

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यूरोप दौरे पर जाएंगे पीयूष गोयल

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वह 14-15 जुलाई को व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ ब्रसेल्स का दौरा करेंगे। इसके बाद वह स्पेन और फिनलैंड भी जाएंगे। इस दौरे का उद्देश्य भारतीय उत्पादों और सेवाओं को यूरोपीय बाजार में बढ़ावा देना है। सरकार का कहना है कि एफटीए लागू होने से पहले ही भारतीय उद्योगों को नए अवसरों के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि समझौते का अधिकतम लाभ उठाया जा सके।

ब्रसेल्स दौरे के दौरान गोयल यूरोपीय आयोग, यूरोपीय परिषद के प्रतिनिधियों और अन्य अधिकारियों के साथ व्यापार, डिजिटल तकनीक और रणनीतिक सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल में होगी अहम बातचीत

भारत और यूरोपीय संघ के बीच ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल (TTC) के तहत भी कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा जारी है। इसमें व्यापार विस्तार के साथ-साथ डिजिटल तकनीक, नवाचार और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। गोयल ने बताया कि यूरोपीय संघ के व्यापार आयुक्त मारोस शेफचोविच के साथ भी इस संबंध में बातचीत हो चुकी है। दोनों पक्ष समझौते को जल्द लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

भारत-ईयू एफटीए से जिन क्षेत्रों को सबसे अधिक फायदा मिलने की उम्मीद है, उनमें चमड़ा उद्योग प्रमुख है। पीयूष गोयल ने कहा कि वर्तमान में भारत का चमड़ा और चमड़ा उत्पादों का निर्यात करीब 4 से 4.5 अरब डॉलर के बीच है। उन्होंने उद्योग से अगले पांच से छह वर्षों में निर्यात को बढ़ाकर 15 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखने की अपील की। उनका कहना है कि केवल उत्पादन बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि डिजाइन, फिनिशिंग, गुणवत्ता, पैकेजिंग और ब्रांड निर्माण पर भी ध्यान देना होगा।

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