भारत सरकार ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए चार कंपनियों का चयन किया है। ₹7,280 करोड़ की सरकारी योजना के तहत घरेलू उत्पादन बढ़ाया जाएगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों की चीन पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
बिजनेस न्यूज़: रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई के लिए चीन पर निर्भर भारत अब अपने देश में ही इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने इस दिशा में चार कंपनियों को शुरुआती मंजूरी दी है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को इन कंपनियों को लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) सौंपे। सरकार की योजना अगले कुछ वर्षों में घरेलू उत्पादन क्षमता विकसित करने की है, ताकि जरूरी उद्योगों को विदेश से सप्लाई रुकने की परेशानी कम झेलनी पड़े।
रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने के लिए किन कंपनियों को मिली मंजूरी?
केंद्र सरकार की इस योजना में सरकारी कंपनी कोल इंडिया के साथ प्रोजील ग्रीन एनर्जी, रिन्यू प्राइवेट लिमिटेड और मिडवेस्ट एनर्जी को शामिल किया गया है। भारी उद्योग मंत्रालय ने कंपनियों की उत्पादन क्षमता और परियोजना शुरू करने की तैयारियों का आकलन करने के बाद उनका चयन किया है। कंपनियों को फिलहाल लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि उत्पादन शुरू हो चुका है। अब संबंधित कंपनियों को जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की दिशा में काम करना होगा।
सरकार चाहती है कि भारत में रेयर अर्थ के कच्चे माल से लेकर तैयार मैग्नेट तक की पूरी सप्लाई चेन विकसित हो। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इस पहल को घरेलू मैन्युफैक्चरिंग मजबूत करने और आयात पर निर्भरता घटाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
चीन ने एक्सपोर्ट पर लगाई थी पाबंदी, भारत में बढ़ी थी चिंता
अप्रैल 2025 में चीन ने रेयर अर्थ से जुड़ी कुछ सामग्रियों और मैग्नेट के निर्यात पर सख्त नियंत्रण लागू कर दिए थे। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी सप्लाई प्रभावित हुई। भारत में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे उद्योगों के सामने भी जरूरी मैग्नेट की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई थी। दुनिया की रेयर अर्थ सप्लाई चेन में चीन की मजबूत स्थिति है। खासकर इनके प्रसंस्करण और तैयार मैग्नेट के उत्पादन में उसकी बड़ी हिस्सेदारी है। यही वजह है कि निर्यात नियमों में बदलाव होने पर दूसरे देशों की कंपनियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
भारत के लिए यह स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों और नई तकनीक से जुड़े उद्योग लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार अब विदेश से तैयार मैग्नेट मंगाने के बजाय इन्हें देश में बनाने पर जोर दे रही है।
₹7,280 करोड़ की योजना से हर साल 6,000 टन मैग्नेट बनाने का लक्ष्य
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केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ₹7,280 करोड़ की योजना मंजूर की थी। यह राशि योजना का कुल सरकारी वित्तीय प्रावधान है, न कि चार कंपनियों द्वारा घोषित निवेश। इसके तहत देश में सालाना 6,000 टन सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाने की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
योजना में ₹6,450 करोड़ उत्पादन की बिक्री से जुड़े प्रोत्साहन के लिए रखे गए हैं। वहीं, ₹750 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं विकसित करने में मदद करेगी। कंपनियों को प्लांट लगाने के लिए दो साल की अवधि दी गई है। इसके बाद अगले पांच वर्षों तक तय शर्तों के अनुसार बिक्री से जुड़े प्रोत्साहन मिल सकेंगे।
भारत के पास बड़ा भंडार, फिर भी विदेश से क्यों मंगाने पड़ते हैं मैग्नेट?
भारत रेयर अर्थ संसाधनों के मामले में दुनिया के प्रमुख देशों में शामिल है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश के मोनाजाइट भंडार में करीब 72.3 लाख टन रेयर अर्थ ऑक्साइड संसाधन मौजूद होने का अनुमान है। हालांकि, खनिज का भंडार होना और उससे तैयार मैग्नेट बनाना अलग-अलग काम हैं। इसके लिए आधुनिक तकनीक, प्रोसेसिंग प्लांट और कई स्तरों पर औद्योगिक सुविधाओं की जरूरत होती है।
भारत ने खनन और कुछ प्रसंस्करण प्रक्रियाओं में क्षमता विकसित की है, लेकिन बड़े पैमाने पर तैयार परमानेंट मैग्नेट बनाने की सुविधाएं अभी सीमित हैं। नई योजना इसी कमी को दूर करने के लिए लाई गई है। रेयर अर्थ मैग्नेट का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर, पवन ऊर्जा से बिजली बनाने वाली टर्बाइन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रक्षा प्रणालियों में होता है। इनकी घरेलू उपलब्धता बढ़ने से संबंधित कंपनियों को सप्लाई के नए विकल्प मिल सकेंगे।
अब सरकार की इस योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि चयनित कंपनियां कितनी जल्दी प्लांट तैयार करती हैं और व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर पाती हैं। घरेलू उत्पादन बढ़ने पर भारत को अंतरराष्ट्रीय सप्लाई में आने वाली रुकावटों से निपटने में मदद मिल सकती है।











