झुंझुनूं में आयोजित तालीमी कॉन्फ्रेंस में सांसद इकरा हसन ने बेटियों की उच्च शिक्षा को समाज की तरक्की की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने संसद में मुस्लिम महिला सांसदों की कम संख्या और धार्मिक स्थलों से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी बात रखी।
झुंझुनू: उत्तर प्रदेश के कैराना से सांसद इकरा हसन ने कहा है कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति शिक्षा से ही संभव है और बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता देना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश की विशाल आबादी के बावजूद संसद में केवल दो मुस्लिम महिला सांसदों का होना इस बात का संकेत है कि समाज को महिलाओं, विशेषकर बेटियों की उच्च शिक्षा और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है।
इकरा हसन रविवार को राजस्थान के झुंझुनूं शहर स्थित कर्बला मैदान में आयोजित 'इस्लाह-ए-मुआशरा एवं तालीमी कॉन्फ्रेंस' में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रही थीं। इस सम्मेलन का आयोजन मुस्लिम वेलफेयर फ्रंट, झुंझुनूं द्वारा किया गया, जिसमें शिक्षा, सामाजिक सुधार और युवाओं के भविष्य जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।
बेटियों की शिक्षा को बताया सामाजिक बदलाव की कुंजी
अपने संबोधन में इकरा हसन ने कहा कि समाज तभी मजबूत बन सकता है जब उसकी बेटियां शिक्षित हों और उन्हें समान अवसर मिलें। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति की आधारशिला है।
उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि परिवार अपनी बेटियों को केवल प्राथमिक शिक्षा तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और पेशेवर क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। उनके अनुसार शिक्षित महिलाएं न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
इकरा हसन ने कहा कि संसद और अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी तभी संभव होगी, जब समाज शिक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाएगा।
संसद में मुस्लिम महिला प्रतिनिधित्व पर जताई चिंता
अपने भाषण के दौरान सांसद इकरा हसन ने संसद में मुस्लिम महिलाओं के सीमित प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में मुस्लिम महिला सांसदों की संख्या बेहद कम होना गंभीर चिंतन का विषय है।
उन्होंने कहा कि यह केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, अवसर और सामाजिक भागीदारी से भी जुड़ा हुआ विषय है। यदि अधिक से अधिक बेटियां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करेंगी, तो वे भविष्य में प्रशासन, न्यायपालिका, राजनीति, शिक्षा, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में भी नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकेंगी।
धार्मिक स्थलों को लेकर भी जताई चिंता
इकरा हसन ने अपने संबोधन में सीमावर्ती क्षेत्रों में मस्जिदों को गिराए जाने की कथित घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी धार्मिक स्थल को निशाना बनाया जाता है, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की भावना के अनुरूप नहीं माना जा सकता।
उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और किसी भी धार्मिक स्थल के संबंध में कानून के दायरे में ही निर्णय होने चाहिए। उनके अनुसार लोकतंत्र की मजबूती सभी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की समान सुरक्षा में निहित है।
सामाजिक सुधार और शिक्षा पर केंद्रित रहा सम्मेलन
झुंझुनूं में आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सामाजिक सुधार के मुद्दों पर संवाद स्थापित करना था।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं, शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, धार्मिक विद्वानों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। वक्ताओं ने शिक्षा, सामाजिक जिम्मेदारी, नैतिक मूल्यों और युवाओं के भविष्य को लेकर अपने विचार साझा किए।
आयोजकों का कहना था कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने और शिक्षा के महत्व को व्यापक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
पंजाब के शाही इमाम ने शिक्षा के व्यवसायीकरण पर उठाए सवाल
सम्मेलन में पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान लुधियानवी ने भी शिक्षा व्यवस्था पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में शिक्षा का अत्यधिक व्यवसायीकरण हो गया है, जहां अधिकांश संस्थान केवल उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्रों पर अधिक ध्यान देते हैं।
उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षा प्रणाली की वास्तविक सफलता इस बात से मापी जानी चाहिए कि वह कमजोर या संघर्ष कर रहे विद्यार्थियों को कितना सक्षम बना पाती है। उनके अनुसार एक अच्छा शिक्षक वही है जो हर छात्र की क्षमता को पहचानकर उसे आगे बढ़ने का अवसर दे।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने का माध्यम नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका उद्देश्य अच्छे नागरिक, जिम्मेदार इंसान और समाज के प्रति संवेदनशील व्यक्तित्व तैयार करना होना चाहिए।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से बदलेगा समाज
सम्मेलन में वक्ताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ नैतिक शिक्षा, सामाजिक जिम्मेदारी और संवैधानिक मूल्यों को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समाज के सभी वर्गों को समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, तो इससे सामाजिक असमानता कम होगी और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। शिक्षा युवाओं को रोजगार, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का अवसर प्रदान करती है।
महिला शिक्षा और नेतृत्व पर बढ़ता फोकस
हाल के वर्षों में भारत में महिला शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं की शिक्षा में निवेश केवल लैंगिक समानता का विषय नहीं है, बल्कि यह किसी भी देश के दीर्घकालिक विकास से भी जुड़ा हुआ है।
इकरा हसन के संबोधन में भी इसी बात पर विशेष जोर दिया गया कि समाज को अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रशासनिक सेवाओं, विज्ञान, चिकित्सा, न्यायपालिका और राजनीति जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करना होगा।
शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का संदेश
झुंझुनूं में आयोजित यह सम्मेलन केवल एक धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक विकास जैसे व्यापक विषयों पर चर्चा का मंच बना। वक्ताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति शिक्षा, समान अवसर और संवैधानिक मूल्यों के सम्मान से ही संभव है।
सम्मेलन का मुख्य संदेश यही रहा कि यदि समाज अपनी नई पीढ़ी, विशेषकर बेटियों की शिक्षा पर गंभीरता से निवेश करेगा, तो भविष्य में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अधिक समावेशी तथा संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा।
