इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने विपक्षी नेता गादी आइजेनकॉट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें 67 सांसदों की सिफारिश मिली है, लेकिन अपने गठबंधन के पास सिर्फ 48 सीटें हैं। बहुमत जुटाने के लिए उन्हें दूसरे दलों से समझौता करना होगा।
यरुशलम: इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू की जगह नया प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 8 नवंबर 2026 को याशर पार्टी के नेता गादी आइजेनकॉट को सरकार बनाने का न्योता दिया। पूर्व सेना प्रमुख आइजेनकॉट को 120 सदस्यीय संसद के 67 सांसदों ने समर्थन देने की सिफारिश की है। हालांकि, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती उन दलों को एक साथ लाना है, जिनके बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं। फिलहाल उनके पास सरकार बनाने के लिए 28 दिन हैं।
67 सांसदों का समर्थन, फिर भी बहुमत पर सवाल
इजरायल में 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। वहीं, गादी आइजेनकॉट की याशर पार्टी को 21 सीटें मिलीं। नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कुल 53 सीटें जीतीं, जबकि विपक्षी दलों के गठबंधन को 48 सीटें मिलीं। इसके अलावा अरब समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली दो पार्टियों ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की।
राष्ट्रपति के साथ बातचीत में 67 सांसदों का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों ने आइजेनकॉट को सरकार बनाने का मौका देने की सिफारिश की। नेतन्याहू के पक्ष में 46 सांसदों की सिफारिश आई, जबकि सात सांसदों वाली यूनाइटेड तोराह जुडाइज्म ने किसी का नाम नहीं सुझाया। लेकिन राष्ट्रपति के सामने समर्थन जताना और सरकार में शामिल होना अलग बातें हैं। यही वजह है कि आइजेनकॉट को अभी बहुमत जुटाने के लिए बातचीत करनी पड़ रही है।
पहला रास्ता: अरब पार्टियों का समर्थन लेना
आइजेनकॉट के सामने पहला विकल्प अरब पार्टियों को साथ लाने का है। चुनाव में जॉइंट लिस्ट ने 11 और राआम ने आठ सीटें जीती हैं। इन दोनों दलों ने राष्ट्रपति से आइजेनकॉट को सरकार बनाने की जिम्मेदारी देने की सिफारिश की थी। अगर इनकी 19 सीटों का समर्थन विपक्ष के 48 सांसदों के साथ जुड़ता है, तो कुल संख्या 67 हो जाती है।
हालांकि, इस रास्ते में राजनीतिक मतभेद हैं। विपक्षी गठबंधन में शामिल एविग्डोर लिबरमैन की यिसराएल बेतेनु पार्टी अरब दलों के समर्थन पर निर्भर सरकार बनाने के खिलाफ है। लिबरमैन की पार्टी के पास सात सीटें हैं। ऐसे में उनका विरोध आइजेनकॉट के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है।
दूसरा रास्ता: हारेदी पार्टियों से समझौता
आइजेनकॉट के पास दूसरा विकल्प यहूदी अति-रूढ़िवादी हारेदी पार्टियों से समर्थन लेने का है। शास के पास छह और यूनाइटेड तोराह जुडाइज्म के पास सात सीटें हैं। दोनों को मिलाकर 13 सांसद होते हैं। इनका समर्थन मिलने पर विपक्षी गठबंधन 61 सीटों के आंकड़े तक पहुंच सकता है। हालांकि, सबसे बड़ा विवाद सैन्य सेवा से जुड़ा है। हारेदी पार्टियां अपने समुदाय के धार्मिक छात्रों को अनिवार्य सैन्य भर्ती से छूट देने की मांग करती रही हैं।
दूसरी ओर, आइजेनकॉट और उनके सहयोगियों ने सैन्य सेवा में व्यापक भागीदारी को चुनावी मुद्दा बनाया था। इजरायली मीडिया की 9 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, आइजेनकॉट और लिबरमैन ने हारेदी पार्टियों के साथ बातचीत का रास्ता खोलने पर सहमति जताई है। हालांकि, सैन्य भर्ती के नियमों पर किसी समझौते की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
6 दिसंबर तक सरकार बनाने का मौका
इजरायल के कानून के मुताबिक, राष्ट्रपति से जिम्मेदारी मिलने के बाद आइजेनकॉट के पास सरकार बनाने के लिए 28 दिन हैं। इस हिसाब से उन्हें 6 दिसंबर 2026 तक गठबंधन तैयार करना होगा। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति हर्जोग उन्हें अधिकतम 14 दिन का अतिरिक्त समय दे सकते हैं। अगर यह मोहलत मिलती है, तो उनके पास 20 दिसंबर तक का समय होगा।
इस अवधि में सरकार नहीं बनती है, तो राष्ट्रपति किसी दूसरे सांसद को मौका दे सकते हैं। नए उम्मीदवार को भी गठबंधन बनाने के लिए 28 दिन मिलेंगे। इसके बाद भी सरकार गठन में सफलता नहीं मिलने पर संसद के सदस्य किसी अन्य उम्मीदवार को मौका देने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। सभी संवैधानिक विकल्प खत्म होने की स्थिति में दोबारा चुनाव कराने पड़ सकते हैं।
नेतन्याहू की सरकार का आगे क्या होगा?
जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता, तब तक बेंजामिन नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। आइजेनकॉट ने सरकार बनाने के लिए विभिन्न दलों से बातचीत शुरू कर दी है। हालांकि, उनके सामने केवल सीटों का गणित नहीं है। गाजा संघर्ष, क्षेत्रीय सुरक्षा, सैन्य भर्ती और घरेलू राजनीतिक मतभेद जैसे मुद्दों पर भी सहमति बनानी होगी।
राष्ट्रपति हर्जोग ने सभी राजनीतिक दलों से बातचीत के जरिए स्थिर सरकार बनाने की अपील की है। अब देखना होगा कि आइजेनकॉट अरब पार्टियों का समर्थन हासिल करते हैं या हारेदी दलों के साथ समझौते का रास्ता निकालते हैं। इजरायल में सरकार गठन की अगली जानकारी और आधिकारिक फैसलों के लिए राष्ट्रपति कार्यालय और नेसेट की घोषणाओं पर नजर बनाए रखें।
