कर्नाटक में राजनीतिक विवाद तेज: RSS नेता राम माधव पर आरोपों के बाद कांग्रेस नेता हरिप्रसाद को कानूनी नोटिस

RSS नेता राम माधव ने पाकिस्तानी अधिकारियों से गुप्त बैठक के आरोपों पर KPCC अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद को कानूनी नोटिस भेजा। भाजपा-कांग्रेस के बीच विवाद तेज हुआ।

RSS नेता राम माधव ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कथित गुप्त बैठकों के आरोप लगाने वाले कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद को कानूनी नोटिस भेजा है। राम माधव ने आरोपों को झूठा बताया, जबकि कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं।

बेंगलुरु: कर्नाटक में राजनीतिक माहौल एक नए विवाद से गरमा गया है। वरिष्ठ RSS नेता और भाजपा रणनीतिकार राम माधव ने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद को कानूनी नोटिस भेजा है। यह नोटिस हरिप्रसाद द्वारा लगाए गए उन आरोपों के बाद जारी किया गया है, जिनमें उन्होंने दावा किया था कि राम माधव ने विदेशों में पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ कथित रूप से गुप्त बैठकें की थीं।

राम माधव की ओर से भेजे गए नोटिस में कांग्रेस नेता के आरोपों को “झूठा, मानहानिकारक और दुर्भावनापूर्ण” बताया गया है। नोटिस में कहा गया है कि इन बयानों का उद्देश्य राम माधव की सार्वजनिक छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है।

राम माधव ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

राम माधव ने कांग्रेस नेता के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कभी भी पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ किसी तरह की गुप्त बैठक या अनौपचारिक कूटनीतिक बातचीत (Track-II Dialogue) में हिस्सा नहीं लिया। उनकी ओर से जारी कानूनी नोटिस में कहा गया है कि हरिप्रसाद ने बिना किसी तथ्य या प्रमाण के गंभीर आरोप लगाए हैं।

 नोटिस में आरोप लगाया गया कि कांग्रेस नेता ने राजनीतिक लाभ हासिल करने और जनता को भ्रमित करने के उद्देश्य से बयान दिए। राम माधव के वकील ने मांग की है कि बी.के. हरिप्रसाद सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगें और अपने आरोप वापस लें। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी गई है।

क्या कहा था बी.के. हरिप्रसाद ने?

यह विवाद बेंगलुरु में आयोजित एक सेमिनार के दौरान बी.के. हरिप्रसाद के बयान के बाद शुरू हुआ। हरिप्रसाद ने आरोप लगाया था कि राम माधव ने कोलंबो और लंदन में पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ कथित तौर पर चार “गुप्त बैठकें” की थीं। उन्होंने सवाल उठाया था कि राम माधव किसी सरकारी पद पर नहीं हैं, फिर उन्हें पाकिस्तान से जुड़े अधिकारियों के साथ बातचीत करने का अधिकार किसने दिया।

 हरिप्रसाद ने कहा था कि राम माधव न तो विदेश मंत्री हैं और न ही सांसद या विधायक, इसलिए केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कथित बैठकों में क्या बातचीत हुई थी।

ISI के पूर्व अधिकारी से मुलाकात का लगाया आरोप

कांग्रेस नेता ने अपने आरोपों में यह भी दावा किया था कि कथित बैठकों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े एक सेवानिवृत्त मेजर जनरल भी शामिल थे। उन्होंने इन कथित मुलाकातों को संवेदनशील मुद्दों से जोड़ते हुए सवाल उठाया था कि एक RSS पदाधिकारी को इस तरह की चर्चाओं में शामिल होने का अधिकार किस आधार पर मिला। हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में हरिप्रसाद की ओर से कोई सार्वजनिक प्रमाण पेश नहीं किया गया है।

कर्नाटक में राजनीतिक विवाद तेज: RSS नेता राम माधव पर आरोपों के बाद कांग्रेस नेता हरिप्रसाद को कानूनी नोटिस

भाजपा ने कांग्रेस नेता के बयान की निंदा की

भारतीय जनता पार्टी ने बी.के. हरिप्रसाद के आरोपों को आधारहीन और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस नेता ने जानबूझकर राम माधव की छवि खराब करने के लिए ऐसे बयान दिए हैं। पार्टी ने कहा कि बिना सबूत किसी व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाना लोकतांत्रिक राजनीति की मर्यादा के खिलाफ है।

कानूनी नोटिस के बाद बढ़ा विवाद

राम माधव की ओर से भेजे गए कानूनी नोटिस के बाद यह मामला अब राजनीतिक बहस से आगे बढ़कर कानूनी लड़ाई की ओर जाता दिखाई दे रहा है।नोटिस भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 356 के तहत भेजा गया है, जिसमें मानहानि से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। यदि हरिप्रसाद आरोप वापस नहीं लेते हैं या सार्वजनिक माफी नहीं मांगते हैं, तो राम माधव की ओर से आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

कर्नाटक की राजनीति में बढ़ी बयानबाजी

यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब कर्नाटक में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। राम माधव को भाजपा ने आगामी ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) चुनावों के लिए पार्टी का प्रभारी नियुक्त किया है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और तेज होने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी माहौल में इस तरह के मुद्दे राजनीतिक बहस को प्रभावित कर सकते हैं। 

ट्रैक-II डिप्लोमेसी को लेकर उठे सवाल

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कई बार सरकार से बाहर के विशेषज्ञ, पूर्व अधिकारी या राजनीतिक प्रतिनिधि अनौपचारिक बातचीत में हिस्सा लेते हैं, जिसे ट्रैक-II डिप्लोमेसी कहा जाता है। हालांकि, ऐसे संवाद आमतौर पर निजी या गैर-आधिकारिक स्तर पर होते हैं और इनमें भाग लेने वाले लोगों की भूमिका स्पष्ट होनी जरूरी होती है। हरिप्रसाद ने इसी मुद्दे को उठाते हुए सवाल किया कि यदि ऐसी कोई बातचीत हुई तो उसकी अनुमति किस स्तर पर दी गई थी। वहीं राम माधव पक्ष का कहना है कि ऐसी कोई बैठक हुई ही नहीं और लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं।

दोनों पक्षों के बीच जारी आरोप-प्रत्यारोप

इस पूरे मामले में अभी तक कांग्रेस नेता बी.के. हरिप्रसाद की ओर से कानूनी नोटिस का जवाब सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। वहीं राम माधव और भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि वे इन आरोपों को स्वीकार नहीं करेंगे और कानूनी रास्ता अपनाने के लिए तैयार हैं। आने वाले दिनों में यह विवाद कर्नाटक की राजनीति में एक प्रमुख मुद्दा बन सकता है।

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