कर्नूल में कांग्रेस ने 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों की समस्याएं सुनीं। बैठक में NEET-JEE का दबाव, महंगी कोचिंग, पेपर लीक, बढ़ते शिक्षा खर्च और रोजगार के अवसरों पर चर्चा हुई। सुझाव राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजे जाएंगे।
आंध्र प्रदेश के कुरनूल में जिला कांग्रेस कमेटी (DCC) ने गुरुवार को ‘छात्रों की गूंज’ (Chhatron Ki Goonj) नामक छात्र परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया। यह पहल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के आह्वान पर आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षाविदों और युवाओं से सीधे संवाद कर शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों और उनके सुझावों को एकत्रित करना था।
कर्नूल: जिला परिषद (जिला परिषद हॉल) में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों, युवा नेताओं, शिक्षाविदों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षाओं का बढ़ता दबाव, महंगी कोचिंग व्यवस्था, शिक्षा की बढ़ती लागत, प्रश्नपत्र लीक की घटनाएं और डिग्री पूरी करने के बाद रोजगार की सीमित संभावनाओं जैसे कई अहम मुद्दे खुलकर उठाए।
छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियां रखीं सामने
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्याएं सीधे राजनीतिक नेतृत्व के सामने रखने का अवसर देना था। इस दौरान विद्यार्थियों ने कहा कि आज की शिक्षा प्रणाली में प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेष रूप से मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं जैसे NEET और JEE छात्रों के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर बड़ी चुनौती बन गई हैं।
छात्रों का कहना था कि इन परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए महंगे कोचिंग संस्थानों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनका मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल उन छात्रों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए जो महंगी कोचिंग का खर्च उठा सकते हैं।
महंगी शिक्षा और बढ़ते आर्थिक बोझ पर चिंता
कार्यक्रम में भाग लेने वाले कई विद्यार्थियों और शिक्षाविदों ने शिक्षा की बढ़ती लागत पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस लगातार बढ़ रही है, जिससे उच्च शिक्षा आम परिवारों के लिए महंगी होती जा रही है।
प्रतिभागियों का मानना था कि सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी छात्रों की पहुंच में हो। उन्होंने छात्रवृत्ति योजनाओं के विस्तार, सरकारी शिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाने और शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
पेपर लीक की घटनाओं पर उठे सवाल
बैठक के दौरान छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में समय-समय पर सामने आने वाले प्रश्नपत्र लीक मामलों को लेकर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि ऐसी घटनाओं से लाखों मेहनती विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित होता है और पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो जाते हैं।
प्रतिभागियों ने मांग की कि परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाए, ताकि योग्य छात्रों को उनकी मेहनत के अनुरूप अवसर मिल सकें। उन्होंने परीक्षा आयोजन में तकनीकी सुरक्षा और जवाबदेही बढ़ाने की भी आवश्यकता बताई।
डिग्री के बाद रोजगार सबसे बड़ी चिंता
कार्यक्रम में छात्रों ने यह भी कहा कि उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद भी रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं। कई विद्यार्थियों ने बताया कि वर्षों की पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बावजूद नौकरी हासिल करना कठिन होता जा रहा है।
शिक्षाविदों ने सुझाव दिया कि शिक्षा व्यवस्था को उद्योगों और रोजगार बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता को भी शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाना चाहिए ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सकें।
कांग्रेस ने व्यापक शिक्षा सुधार का दिया भरोसा
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष क्रांति नायडू बोया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि छात्रों द्वारा दिए गए सुझावों और उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से संकलित किया जाएगा।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि कार्यक्रम में सामने आए सभी सुझावों और मांगों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा ताकि भविष्य की शिक्षा नीतियों और सुधारों में इन्हें शामिल किया जा सके।
संवाद के माध्यम से नीति निर्माण पर जोर
कार्यक्रम में मौजूद शिक्षाविदों ने कहा कि शिक्षा से जुड़े फैसले केवल प्रशासनिक स्तर पर नहीं होने चाहिए, बल्कि छात्रों, शिक्षकों और विशेषज्ञों की राय को भी महत्व दिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि जमीनी स्तर पर संवाद से प्राप्त सुझाव शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बना सकते हैं।
विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, परीक्षा के दबाव और करियर मार्गदर्शन जैसे विषयों पर भी गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है।
युवाओं को नीति निर्माण में भागीदारी का अवसर
‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ना भी था। आयोजकों का मानना है कि जब छात्र अपनी समस्याओं और सुझावों को खुलकर साझा करते हैं, तो नीतियां अधिक समावेशी और वास्तविक जरूरतों के अनुरूप बन सकती हैं।
प्रतिभागियों ने शिक्षा के साथ-साथ रोजगार, कौशल विकास और नवाचार को भी भविष्य की नीति का प्रमुख हिस्सा बनाने की मांग की।
शिक्षा सुधार पर राष्ट्रीय बहस की आवश्यकता
कार्यक्रम के दौरान यह भी विचार सामने आया कि भारत जैसे बड़े देश में शिक्षा सुधार केवल एक राज्य तक सीमित विषय नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समान अवसर, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम जैसे मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा की आवश्यकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार, शिक्षण संस्थानों, उद्योग जगत और समाज के संयुक्त प्रयासों से ही ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित की जा सकती है जो भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप हो।
