एफबीआई ने लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 37 लोगों पर आरोप तय किए हैं। गोल्डी बराड़ पर 50,000 डॉलर का इनाम घोषित किया गया है, जबकि अमेरिका लॉरेंस और जग्गू भगवानपुरिया के प्रत्यर्पण के लिए भारत से औपचारिक अनुरोध करने की तैयारी में है।
जालंधर: अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी FBI और अन्य अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने भारत से जुड़े कथित अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 37 लोगों पर आरोप तय किए हैं। इस कार्रवाई में भारत की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, उसके करीबी सहयोगी गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और अन्य आरोपियों के नाम शामिल हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया के प्रत्यर्पण (Extradition) के लिए भारत सरकार से औपचारिक अनुरोध किया जाएगा।
अमेरिकी संघीय अदालत में दायर आरोपपत्र (Indictment) में पहली बार लॉरेंस बिश्नोई पर 2023 में कनाडा में हुई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, यह अमेरिकी अभियोजन पक्ष के आरोप हैं और इन पर अदालत में सुनवाई होना बाकी है।
ऑपरेशन 'हार्ड बॉल' में कई देशों की संयुक्त कार्रवाई
अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यह अभियान "ऑपरेशन हार्ड बॉल" के तहत चलाया गया, जिसमें अमेरिका, कनाडा और यूरोप की कई एजेंसियों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। जांच के दौरान 50 से अधिक स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई और 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कुल 37 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई। जांच एजेंसियों ने बड़ी मात्रा में कोकीन, हथियार, नकदी और डिजिटल सबूत भी बरामद किए हैं।
लॉरेंस बिश्नोई पर क्या हैं आरोप?
अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई पर आरोप है कि उसने भारत की जेल में रहते हुए अपने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क का संचालन किया। जांच एजेंसियों का दावा है कि उसके सहयोगी अमेरिका, कनाडा और यूरोप में ड्रग तस्करी, रंगदारी, हथियारों की तस्करी और लक्षित हत्याओं जैसी गतिविधियों में शामिल थे। आरोपपत्र में कहा गया है कि जेल के भीतर से भी नेटवर्क का संचालन संचार माध्यमों के जरिए किया जाता था।
निज्जर हत्याकांड में पहली बार अमेरिकी आरोपपत्र
2023 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंधों में तनाव पैदा हो गया था।
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अब अमेरिकी संघीय आरोपपत्र में दावा किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने इस हत्या की साजिश रची थी। हालांकि अमेरिकी दस्तावेज़ों में भारत सरकार को इस हत्या से जोड़ने का आरोप नहीं लगाया गया है। मामले की अंतिम सच्चाई अदालत में सुनवाई के बाद ही तय होगी।
गोल्डी बराड़ पर 50,000 डॉलर का इनाम
एफबीआई ने सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना के लिए 50,000 अमेरिकी डॉलर के इनाम की घोषणा की है। एजेंसी का कहना है कि गोल्डी बराड़ उत्तर अमेरिका में कथित आपराधिक नेटवर्क के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था।
सात देशों तक फैला कथित नेटवर्क
अमेरिकी जांच एजेंसियों के अनुसार यह कथित नेटवर्क भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक फैला हुआ था। जांच में दावा किया गया है कि गिरोह ड्रग्स की तस्करी, फिरौती, मनी लॉन्ड्रिंग और हथियारों की आपूर्ति जैसी गतिविधियों के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय था।
पंजाब पुलिस अधिकारी का भी जिक्र
चार्जशीट में पंजाब पुलिस के एक अधिकारी का भी उल्लेख किया गया है। अमेरिकी एजेंसियों का आरोप है कि नेटवर्क ने कथित रूप से कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का इस्तेमाल रंगदारी वसूली और धमकी देने के लिए किया। हालांकि इस संबंध में संबंधित अधिकारी या पंजाब पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसलिए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है।
कड़े अमेरिकी कानूनों के तहत मुकदमा
अमेरिकी अभियोजन पक्ष ने आरोपियों पर हत्या, हत्या की साजिश, ड्रग तस्करी, रंगदारी, मनी लॉन्ड्रिंग, हथियारों की तस्करी और संगठित अपराध जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इन मामलों में अमेरिका के कड़े RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) समेत कई संघीय कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
क्या होगा प्रत्यर्पण की अगली प्रक्रिया?
अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार को औपचारिक अनुरोध भेजा जाएगा। यदि ऐसा होता है, तो मामला भारत के प्रत्यर्पण कानून, दोनों देशों के बीच लागू संधियों और भारतीय अदालतों की प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा।
क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई भारत में कई आपराधिक मामलों का आरोपी है, इसलिए किसी भी प्रत्यर्पण अनुरोध पर भारतीय न्यायालयों और केंद्र सरकार का निर्णय महत्वपूर्ण होगा। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) के तहत सबूतों और दस्तावेजों का आदान-प्रदान भी किया जा सकता है।
अंतरराष्ट्रीय अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
अमेरिकी अधिकारियों ने इस अभियान को हाल के वर्षों में भारत से जुड़े अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध नेटवर्क के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक बताया है। जांच में एफबीआई के अलावा DEA, HSI, ATF, IRS-CI और कनाडा की RCMP सहित कई एजेंसियों ने भाग लिया। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान सीमा-पार अपराध, ड्रग तस्करी और हिंसक संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।









