अमेरिका के साथ कथित किसान विरोधी समझौते और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ CPI(M), SFI समेत वामपंथी संगठनों ने ‘जेल चलो आंदोलन’ किया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव, नारेबाजी और प्रदर्शन के बाद सामूहिक गिरफ्तारी दी।
झुंझुनूं: केंद्र सरकार की नीतियों और अमेरिका के साथ प्रस्तावित या किए जा रहे कथित किसान विरोधी समझौते के विरोध में वामपंथी संगठनों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) यानी CPI(M), स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) और अन्य वामपंथी संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने ‘जेल चलो आंदोलन’ के तहत जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अमेरिकी समझौते को वापस लेने की मांग की और बाद में सामूहिक गिरफ्तारी दी। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, छात्र नेता और वामपंथी संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि केंद्र सरकार की मौजूदा आर्थिक और कृषि नीतियां किसानों के हितों के खिलाफ हैं। उन्होंने अमेरिका के साथ होने वाले समझौते को लेकर भी गंभीर आपत्तियां जताईं और सरकार से किसानों से जुड़े मुद्दों पर पुनर्विचार करने की मांग की।
शिक्षक भवन से कलेक्ट्रेट तक निकाला पैदल मार्च
प्रदर्शन की शुरुआत शिक्षक भवन से हुई। यहां से CPI(M), SFI और अन्य वामपंथी संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए जिला कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हुए। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार की नीतियों और अमेरिका के साथ कथित समझौते के खिलाफ नारे लगाते रहे। कार्यकर्ताओं ने कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और सरकार से किसानों के हितों की रक्षा करने की मांग की।
पैदल मार्च के कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ने के साथ सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई। प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर और उसके आसपास बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की थी, ताकि प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे।
कलेक्ट्रेट पहुंचते ही बढ़ा तनाव
प्रदर्शनकारी जब जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार के पास पहुंचे तो वहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को परिसर के भीतर प्रवेश करने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए थे। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स के पास पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ समय तक तनाव की स्थिति बनी रही।
प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों को निर्धारित स्थान पर रहने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। हालांकि, कुछ कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को उन्हें रोकने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा।
बैरिकेड्स पर चढ़े कार्यकर्ता और नेता
प्रदर्शन के दौरान कुछ SFI पदाधिकारी और वामपंथी नेता महिपाल पूनिया पुलिस बैरिकेड्स पर चढ़ गए। प्रदर्शनकारियों की ओर से बैरिकेड्स को पार कर आगे बढ़ने की कोशिश की गई। स्थिति को देखते हुए पुलिस अधिकारियों और जवानों ने हस्तक्षेप किया। पुलिसकर्मियों ने बैरिकेड्स पर चढ़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को नीचे उतारा। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने और कलेक्ट्रेट परिसर की सुरक्षा बनाए रखने की कोशिश की। इस दौरान कुछ समय तक नारेबाजी और विरोध का दौर जारी रहा।
प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के साथ समझौते पर उठाए सवाल
वामपंथी नेता महिपाल पूनिया ने प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका के साथ किए जा रहे समझौते देश के कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। पूनिया ने कहा कि सरकार को किसानों के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए और ऐसे किसी भी समझौते को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, जिससे भारतीय कृषि क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका हो। उन्होंने अमेरिका के साथ कथित समझौते को जनविरोधी और किसान विरोधी बताते हुए इसे तत्काल रद्द करने की मांग की।
उनके मुताबिक, इसी मांग को लेकर जिले के अलग-अलग हिस्सों से कार्यकर्ता आंदोलन में शामिल हुए और सामूहिक गिरफ्तारी देने का फैसला किया। हालांकि, समझौते को लेकर प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए आरोप राजनीतिक और संगठनात्मक दावे हैं। इनके वास्तविक आर्थिक और कृषि प्रभाव का आकलन संबंधित समझौते की अंतिम शर्तों और आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर किया जाना जरूरी होगा।
‘जेल चलो आंदोलन’ के तहत दी सामूहिक गिरफ्तारी
कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी काफी देर तक जारी रही। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं और छात्र नेताओं को हिरासत में लेना शुरू किया। प्रदर्शनकारियों ने इसे अपने ‘जेल चलो आंदोलन’ का हिस्सा बताते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी। पुलिस ने हिरासत में लिए गए लोगों को कलेक्ट्रेट के बाहर खड़ी दो बड़ी बसों में बैठाया। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं को बसों तक ले जाया गया।
इसके बाद बसों के जरिए हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को वहां से ले जाया गया। प्रशासन की ओर से प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया गया। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान पुलिस बल पहले से ही कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास तैनात था।
किसानों के मुद्दे को लेकर वामपंथी संगठनों का विरोध
वामपंथी दल और उनसे जुड़े छात्र संगठन लंबे समय से कृषि नीतियों, किसानों की आय, कृषि उपज के दाम, कर्ज और अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार की आलोचना करते रहे हैं। इस प्रदर्शन में भी किसानों से जुड़े मुद्दे मुख्य केंद्र में रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों में कृषि और किसानों के हितों को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए।
उनका आरोप है कि यदि विदेशी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में अधिक पहुंच मिलती है, तो घरेलू किसानों को कीमतों और बाजार प्रतिस्पर्धा के स्तर पर नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर, सरकार और समझौते के समर्थकों की ओर से ऐसे व्यापारिक संबंधों को आर्थिक अवसरों, बाजार पहुंच और निर्यात बढ़ाने के नजरिए से देखा जा सकता है। इसलिए किसी भी संभावित समझौते के प्रभाव को समझने के लिए उसके अंतिम प्रावधानों, टैरिफ व्यवस्था, कृषि उत्पादों से जुड़े नियम और किसानों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का विश्लेषण महत्वपूर्ण होगा।
प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था रही कड़ी
कलेक्ट्रेट जैसे प्रशासनिक परिसर में प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने पहले से सुरक्षा इंतजाम किए थे। डिप्टी एसपी गोपाल ढाका के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। बैरिकेड्स का उद्देश्य प्रदर्शनकारियों को कलेक्ट्रेट परिसर के संवेदनशील हिस्सों तक पहुंचने से रोकना था। प्रदर्शनकारियों के आगे बढ़ने की कोशिश के बाद पुलिस ने उन्हें पीछे किया।
प्रशासन और पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित रखते हुए सरकारी परिसर की सुरक्षा बनाए रखना था। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के कारण पुलिस ने अतिरिक्त बल और वाहनों की व्यवस्था की थी।
आंदोलन आगे बढ़ाने का ऐलान
प्रदर्शनकारी नेताओं ने कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी ऐसे समझौते का विरोध जारी रहेगा, जिसे वे किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए नुकसानदायक मानते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाने की मांग की। वामपंथी संगठनों का कहना है कि किसानों से जुड़े फैसलों में किसान संगठनों और कृषि क्षेत्र से जुड़े हितधारकों की राय को भी शामिल किया जाना चाहिए।
जिला कलेक्ट्रेट पर हुआ यह प्रदर्शन केंद्र की कृषि और व्यापार नीतियों को लेकर विपक्षी तथा वामपंथी संगठनों के विरोध का हिस्सा है। सामूहिक गिरफ्तारी के साथ प्रदर्शन समाप्त हुआ, लेकिन नेताओं ने संकेत दिया कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को आगे भी जारी रखा जा सकता है।
